कोलकाता, 02 जनवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण अन्तर्गत दाबी एवं आपत्तिहरूको सुनवाई अवधि बूथ स्तरीय एजेन्टहरूलाई सामेल गर्ने तृणमूल कंग्रेसको मागलाई खारेज गरेकोमा चुनाउ आयोगले आफ्नो स्थिति स्पष्ट पारेको छ। आयोगको भनाइ छ, व्यावहारिक समस्या तथा सबै दलहरूको लागि समान नियम लागू गरेको कारणले यो मागलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयसित जोड़िएका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले बताए, यदि कुनै एउटा राजनीतिक दलको बूथ स्तरीय एजेन्टलाई सुनवाई केन्द्रमा उपस्थित हुने अनुमति दिइयो भने चुनाउ आयोगमा पञ्जीकृत सबै राजनीतिक दलहरूलाई यो सुविधा दिनुपर्छ। पश्चिम बंगालमा अहिलेघरि 6 वटा राष्ट्रिय तथा 2 वटा राज्य स्तरीय दलहरू पञ्जीकृत छन्। यस्तो स्थितिमा हरेक सुनवाई मेजमा मानिसहरूको संख्या धेरै बढ़्नेछ।

अधिकारी अनुसार एउटै मेजमा निर्वाचन पञ्चीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पञ्जीकरण अधिकारी, माइक्रो अब्जर्भर तथा सबै राजनीतिक दलका बूथ स्तरीय एजेन्टहरूको उपस्थिति रहनेछ। यति धेरै मानिसहरूको उपस्थितिमा सुनवाईको प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढंगमा चलाउनु गाह्रो हुनेछ। त्यसैले सुनवाई केन्द्रहरूमा बूथ स्तरीय एजेन्टहरूलाई सामेल गर्ने फसेलालाई व्यवहारिक मानिएन।

तृणमूल कंग्रेसले यस फसेलामाथि प्रश्न उठाउँदै आरोप लगाएको छ, चुनाउ आयोगले नियोजित रूपमा उनीहरूको मागलाई ठोकराएको हो। पार्टीको दाबी छ, आयोगलाई यो कुरा थाहा छ कि अन्य दल विशेष गरी भारतीय जता पार्टी सबै सुनवाई केन्द्रहरूमा पर्याप्त संख्यामा बूथ स्तरीय एजेन्टलाई तैनाथ गर्ने स्थितिमा छैन।

तथापि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयको सूत्रले उपरोक्त आरोपहरूलाई खारेज गरिदिएको छ। उनको भनाइ छ, चुनाउ आयोगले कुनै पनि दलको शक्ति वा कमजोरीहरूको अनुमानको आधारमा नियम बनाउन सक्दैन। आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूको लागि समान तथा व्यवहारिक नियम लागू गर्नुपर्छ र यसै आधारमा सुनवाई केन्द्रहरूमा बूथ स्तरीय एजेन्टहरूलाई अनुमति नदिने फसेला लिइएको हो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा