कोलकाता, 04 जनवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगाला मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अन्तर्गत भइरहेको सुनवाई प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई लिएर चुनाउ आयोगले कड़ा नीति अप्नाएको छ। आयोगले राज्यको मुख्य निर्वाचन अधिकारीलाई निर्देश दिएको छ, सुनवाई सत्रमा बूथ स्तरीय एजेन्ट वा कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिलाई पूर्ण रूपले रोकिनेछ।
आइतवार बिहान एकजना अधिकारीले बताए, राज्यमा भइरहेको सुनवाई चरण विशेष पुनरीक्षणको तीन चरणयुक्त प्रक्रियाको दोस्रो चरण हो। आयोगको यो निर्देश यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला हुगली अनि कुचबिहार जिल्लामा भएको सुनवाई सत्र बाधित भएको आरोप सामु आएको छ। आरोप छ, यी जिल्लाहरूमा सत्तासिन दल तृणमूल कंग्रेसका तीनजा विधायकहरू जसमा राज्य मन्त्रीमण्डलका एकजना वरिष्ठ सदस्य पनि सामेल छन्,-ले सुनवाई सत्रमा दखल दिएर त्यसलाई बलजफ्ती बन्द गरिदिए।
सूत्र मुताविक यी विधायकहरूले सुनवाई कक्षमा आफ्नो पार्टीका बूथ स्तरीय एजेन्टहरूको एन्ट्री अनि उपस्थितिको माग गरेका थिए। यसै मागलाई लिएर विवाद बढ़्दै गएपछि सुनवाई प्रक्रिया नै बाधित भयो।
चुनाउ आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयलाई यो पनि निर्देश दिएको छ, जिल्लाधिकारी तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई स्पष्ट आदेश दिइयोस्ष यदि कुनै पनि जिल्लामा सुनवाई सत्रलाई बलजफ्त रोक्ने वा त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने चेष्टा हुन्छ भने तत्काल आवश्यक कारबाही गरियोस्।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले बताए, आयोगले आफ्नो निर्देशमा स्पष्ट भनेको छ, कुनै पनि दलको बूथ स्तरीय एजेन्ट वा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपले समाप्त गर्न आवश्यक छ। सुनवाई प्रक्रियामा निष्पक्षता, तटस्थता औ पारदर्शितालाई कायम राख्नको लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
आयोग अनुसार यस्तो स्थितिमा हरेक सुनवाईको टेबलमा निर्वाचन पञ्जीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पञ्जीकरण अधिकारी, एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक औ अलग-अलग दलहरूका आठजना बूथ स्तरीय एजेन्ट उपस्थित हुनेछन्। समग्रमा एउटै टेबलमा 11 जना उपस्थित हुनेछन्। यति धेरै संख्यामा मानिसहरूको उपस्थितिले सुनवाई प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढंगमा संचालन गर्न लगभग असम्भव नै हुन्छ। त्यसैले व्यवहारिक रूपमा सुनवाई सत्रमा बूथ स्तरीय एजेन्टहरूलाई अनुमति दिनु सम्भव छैन।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
06 Jan 2026
