नयाँ दिल्ली, १० अक्टोबर (हि.स.)। भारतको निर्वाचन आयोगका मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग गर्दै कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) र अन्य सङ्गठनहरूको विरोध प्रदर्शन आज राष्ट्रिय राजधानीको जन्तर-मन्तरमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दिल्ली पुलिसले प्रदर्शनको अनुमति दिएको छैन। सुरक्षाको कडा व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, मानिसहरू जन्तर-मन्तर पुग्न थालेका छन्। सीजेपी र अन्य सङ्गठनका प्रमुख मागहरूमा कुमारको राजीनामा, उनीविरुद्ध आपराधिक कारबाही, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) रोक्नुपर्ने, जनवरी २०२५ को मतदाता सूची पुनःस्थापित गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र छानबिन गराउनुपर्ने तथा २०२३ को निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कानुन खारेज गर्नुपर्ने रहेका छन्।

दिल्ली पुलिसले जन्तर-मन्तर क्षेत्रमा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) को धारा १६३ लागू गरेको छ। पुलिस र अर्धसैनिक बलका हजारौँ जवान तैनाथ गरिएको छ। जन्तर-मन्तर र आसपासका क्षेत्रमा अवरोधकहरू लगाइएको छ। दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दिल्ली मेट्रोको इतिहासमा पहिलोपटक ५७ वटा मेट्रो स्टेसन शुक्रबार राति ९ बजीदेखि आज स्थिति सामान्य नहुन्जेलसम्म बन्द गरिएका छन्। सराय काले खाँ र न्यु अशोक नगर नमो भारत स्टेसन पनि शुक्रबार राति ९ बजीदेखि आज राति १० बजीसम्म बन्द रहनेछन्।

यस अवधिमा आनन्द विहारदेखि मोदीपुरमबीच नमो भारत रेल सेवा निर्धारित समयअनुसार सञ्चालन भइरहनेछ। दिल्ली पुलिसले अहिलेसम्म २०० जनालाई हिरासतमा लिएको छ। उनीहरू सीजेपी र वामपन्थी दलका सक्रिय समर्थक रहेको बताइएको छ। यस प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै शुक्रबार दिउँसो २ बजीपछि नयाँ दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन र तिलक ब्रिज रेलवे स्टेसनबाट छुट्ने सबै रेल रद्द गरिएका छन्। आज बिहान ४ बजीदेखि दिउँसो २ बजीसम्म यी स्टेसनमा आउने रेलहरू पनि रद्द गरिएका छन्। आज राजधानी, शताब्दी र वन्दे भारतसहित २२४ भन्दा बढी रेल रद्द रहनेछन्। यसमा १७९ वटा लोकल रेल समावेश छन्। नयाँ दिल्ली जिल्लामा जनपथ-कर्तव्य पथदेखि चार किलोमिटरको दूरीभित्र इन्टरनेट सेवा पनि शुक्रबार राति १० बजीदेखि २४ घण्टाका लागि बन्द गरिएको छ।

दिल्ली पुलिसले शुक्रबार राति स्पष्ट पारेको छ कि सीजेपी समर्थकहरूलाई दिल्लीमा कुनै पनि स्थानमा प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिइएको छैन। सीजेपी समर्थकहरूलाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल, रेलवे स्टेसन वा छिमेकी राज्यका सीमाबाट निजी सवारीसाधनमार्फत दिल्ली प्रवेश गर्नेबित्तिकै हिरासतमा लिइनेछ। त्यसपछि उनीहरूलाई ३५ वटा हिरासत केन्द्रमा पठाइनेछ। संयुक्त आयुक्त (नयाँ दिल्ली रेन्ज) नुपुर प्रसादले सीजेपीका सौरभ दासले ७ अक्टोबरमा १० अक्टोबरको प्रदर्शनका लागि अनुमति मागेको बताइन्। नियमअनुसार प्रदर्शनका लागि करिब १० दिनअघि नै आवेदन दिनु अनिवार्य हुन्छ। तर, आवेदन समयमै दिइएको थिएन।

यसैबीच, कानुन-व्यवस्था कायम राख्न सम्पूर्ण दिल्ली, विशेषगरी नयाँ दिल्ली जिल्लामा धारा १६३ लागू गरिएको छ। जन्तर-मन्तरतर्फ जाने सबै सडकमा बलियो अवरोधक व्यवस्था गरिएको छ। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रिय रिजर्भ पुलिस बल (सीआरपीएफ) सहित दिल्ली पुलिसका ३५ हजारभन्दा बढी जवानका साथै वज्र वाहन र पानीको फोहोरा प्रहार गर्ने गाडीहरू तैनाथ गरिएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्न सुरक्षाको कडा घेराबन्दी तयार गरिएको छ। करिब पाँच किलोमिटरको क्षेत्रमा किल्लाबन्दी गरिएको छ। केन्द्र सरकारले २२१ वटा कम्पनी उपलब्ध गराएको बताइएको छ। यी कम्पनीहरूलाई १२ अक्टोबरसम्म सुरक्षा व्यवस्था सम्हाल्न तैनाथ गरिएको छ। अहिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, गाजियाबाद र नोएडाबाट दिल्ली प्रवेश गर्ने सबै सीमामा पुलिस तैनाथ छन्। विद्यालय तथा कलेजहरूमा बिदा दिइएको छ। यस सम्बन्धमा केन्द्रिय गृह मन्त्रालयले सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशहरूलाई दिल्ली पुलिससँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रीय गृह सचिवले पुलिस महानिर्देशकहरूलाई जारी गरेको पत्रमा राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशका गुप्तचर निकायहरू, सीमा पारगमन प्राधिकरणहरू र दिल्ली पुलिसबीच निरन्तर तथा वास्तविक समयमै गुप्तचर सूचना आदानप्रदान गर्न निर्देशन दिएका छन्। गृह सचिवले सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रमा सभाहरूलाई नियमन गर्ने स्थापित कार्यविधिको कडाइका साथ पालना गर्नु अनिवार्य रहेको बताएका छन्।