नयाँ दिल्ली, १५ अक्टोबर (हि.स.)। केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले बिहिवार नक्सलवाद समाप्त भए पनि पाँच दशकसम्म चलेको हिंसाको पीड़ा कम गर्न प्रभावित व्यक्तिहरूको पुनर्वास गरी उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवन उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकारको लक्ष्य नक्सलवाद समाप्त गर्नु मात्र नभई त्यसका हरेक निशानी मेटाएर बस्तरलाई पुनः हाँस्दै-खेल्दै गरेको क्षेत्र बनाउनु पनि रहेको उनले बताए।

शाह छत्तीसगढ़को दन्तेवाडामा ‘सेवा सङ्कल्प अभियान’ अन्तर्गत आयोजित दिव्याङ्ग सेवा शिविरको दोस्रो चरणलाई भीडियो कन्फरेन्स मार्फत सम्बोधन गरिरहेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक जीवनमा सरकार प्रमुखका रूपमा २५ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा देशभरि सेवा सङ्कल्प अभियान सञ्चालन भइरहेको बताए। यसै अभियान अन्तर्गत नक्सली हिंसाका कारण अपाङ्गता भएका आदिवासी दाजु-भाइ तथा दिदी-बहिनीलाई कृत्रिम अङ्ग र अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध गराइँदै छ, ताकि उनीहरू पुनः आत्मनिर्भर जीवन बिताउन सकून्।

गृहमन्त्रीले ५ देखि ७ अक्टोबरसम्म जगदलपुरमा आयोजित शिविरबाट ३,६०० भन्दा बढ़ी दिव्याङ्ग व्यक्ति लाभान्वित भएको जानकारी दिए। उनीहरूमध्ये १,५७० भन्दा बढ़ी लाभार्थी बस्तर क्षेत्रका थिए। यी तथ्याङ्कले पाँच दशकसम्म चलेको नक्सलवादले गरीब आदिवासी समुदायलाई कुन स्तरसम्म प्रभावित पारेको छ भन्ने देखाउने उनले बताए। निर्दोष नागरिकलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी अपाङ्ग बनाउनु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उनले उल्लेख गरे।

शाहले शिविरमा आवश्यकतामा रहेका व्यक्तिहरूलाई कृत्रिम हातखुट्टा, ह्विलचेयर, तीनचक्के साइकल, श्रवणयन्त्र, स्मार्ट हिँड्ने छड़ी र खुट्टालाई सहारा दिने उपकरण लगायत सामग्री उपलब्ध गराइँदै गरेको बताए। एक लाभार्थीको अनुभव उल्लेख गर्दै उनले तीन वर्षपछि आफ्नै हातले गिलास उठाएर पानी पिउन पाउँदाको खुशीलाई शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन हुने बताए। उनले छत्तीसगढ़ सरकार, जिल्ला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग, भगवान् महावीर विकलाङ्ग सहायता समितिहरू, भारतीय जैन सङ्घ तथा अभियानमा संलग्न अन्य संस्थाहरूको योगदानको प्रशंसा गरे।

गृहमन्त्रीले मुख्यमन्त्री विष्णुदेव साय र उपमुख्यमन्त्री विजय शर्मालाई यो अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। राज्य सरकारलाई जहाँ स्रोतसाधनको कमी हुन्छ, त्यहाँ केन्द्र सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने उनले बताए। प्रत्येक दिव्याङ्ग व्यक्ति तथा नक्सली हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास गरी समाजमा सम्मानपूर्वक जीवन बिताउने अवसर प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व रहेको उनले उल्लेख गरे।

शाहले नक्सलवादको प्रभावबाट बाहिर निकालेर बस्तरमा विकास तथा सामान्य जनजीवन पुनःस्थापित गर्न विभिन्न कदम चालिएको बताए। आफ्नो सम्बोधनमा उनले ८,५२६ नक्सलीले आत्मसमर्पण गरेको दाबी गरे। तीमध्ये ब्याङ्क खाता नभएका ७,५०० जनाको ब्याङ्क खाता खोलिएको उनले जानकारी दिए। यस बाहेक १,६२५ जनालाई पुरस्कारस्वरूप रकम र ७,८८२ जनालाई प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको छ भने ४५५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ।

उनी अनुसार, १२९ जनालाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ भने ४०४ जनालाई प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत घर प्रदान गरिएको छ। दुई हजारभन्दा बढ़ी आदिवासीलाई सीप विकास सम्बन्धी तालिम दिइएको छ। यस बाहेक ६,७०० नयाँ राशन कार्ड बनाइएको र २,८०० परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइएको उनले बताए। क्षेत्रमा सड़क सम्पर्क विस्तार गर्न ३७२ नयाँ परियोजना शुरु गरिएको र ६७० वटा पुलिया निर्माण भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। साथै ४८,५२६ जनालाई आधार कार्ड उपलब्ध गराइएको उनले बताए।

गृहमन्त्रीले बस्तरमा सुरक्षा शिविरहरूको भूमिकालाई अब विकास तथा जनसेवासँग जोड्ने दिशामा काम भइरहेको बताए। उनले २०० भन्दा बढ़ी सुरक्षा शिविरलाई शहीद भीमा मण्डावी सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। यी केन्द्र मार्फत सरकारी अधिकारीहरूले स्थानीय बासिन्दालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, राशन तथा अन्य आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछन्। पहिले सुरक्षा बल तैनाथ रहने स्थानहरूमा अब विकास कार्य अघि बढ़ाउने र आदिवासी परिवारका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिने उनले बताए।

शाहले बस्तरलाई भय र हिंसाबाट मुक्त गराउँदै त्यहाँको सांस्कृतिक पहिचान तथा सामुदायिक जीवन पुनर्जीवित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनले बस्तर ओलम्पिक, बस्तर पण्डुम र नियद नेल्लानार जस्ता पहलहरूको उल्लेख गर्दै यी कार्यक्रमले युवाहरूलाई खेलकुदमा सहभागी हुन, जनजातिय कला तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्न र दुर्गम गाउँहरूसम्म आधारभूत सुविधा पुर्याउन सहयोग गरिरहेको बताए। पहिले गोली र बमको आवाज सुनिने स्थानमा अहिले ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू खेलकुदमा सहभागी भइरहेका छन् र आफ्नो परम्परालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, उनले भने।

गृहमन्त्रीले नक्सलवादबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक जीवन उपलब्ध गराउन र बस्तरमा विकासको गति तीव्र बनाउन केन्द्र तथा राज्य सरकारले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको बताए। पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार विकास तथा जनजातिय संस्कृतिको संरक्षण मार्फत बस्तरमा स्थायी शान्ति र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी