चण्डीगढ़, 0५ अक्टोबर (हि.स.)। पञ्जाब–हरियाणा उच्च न्यायालयले पञ्जाबको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपको जाँच केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) लाई सुम्पेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरकारी ठेक्का, सरुवा–पदस्थापन लगायत विभिन्न विषयमा भएको कथित भ्रष्टाचारलाई लिएर पछिल्ला केही महिनादेखि चर्चा हुँदै आएको थियो। उच्च न्यायालयले सीबीआईलाई मुद्दा दर्ता गरी दुई महिनाभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको छ।

मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा र न्यायमूर्ति रोहित कपूरको पीठले सोमवार अधिवक्ता निखिल सर्राफले दायर गरेको याचिकामा सुनवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। याचिकामा प्रवर्तन निदेशनालय (ईडी) ले मुख्यमन्त्रीका विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) राजबीर सिंह घुम्मन विरुद्ध लगाइएका आरोपबारे पञ्जाबका पुलिस महानिदेशकलाई पटक–पटक पत्र पठाएको भए पनि पुलिसले कुनै कारबाही नगरेको उल्लेख गरिएको थियो। याचिकामा नितिन गोहल नामक व्यक्ति सरकारबाट लाभ लिन इच्छुक व्यक्तिहरूबीच बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गरिएको छ। यी आरोपहरू सरुवा–पदस्थापन, गोप्य सरकारी दस्तावेजमा पहुँच, हतियारको अनुमतिपत्र दिलाउने तथा अन्य लाभ उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छन्।

ईडीको अनुसन्धानमा नितिन गोहल, रियल एस्टेट व्यवसायी अजय सहगल, सुरेश कुमार बजाज तथा अन्य व्यक्तिहरूको नाम सामने आएको छ। अनुसन्धानमा मुख्यमन्त्रीका ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मनसँग सम्बन्धित सम्पर्कहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ। केही व्यक्तिहरूले सरकारी अधिकारीहरूको सरुवा–पदस्थापन तथा अन्य प्रशासनिक निर्णयलाई प्रभावित गर्न बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप छ। ईडीले मई २०२६ मा नितिन गोहल, अजय सहगल तथा अन्यसँग सम्बन्धित विभिन्न स्थानमा खानतलासी गरेको थियो।

खानतलासीका क्रममा एजेन्सीले दस्तावेज तथा डिजिटल सामग्री फेला पारेको जनाएको छ। साथै लगभग एक करोड़ रुपियाँ नगद जफत भएको दाबी गरिएको छ। ईडीको पत्रपछि पञ्जाब पुलिसले मुद्दालाई सीधै प्राथमिकीमा रूपान्तरण गर्नुको सट्टा ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेशनबाट कानूनी राय माग्यो। यसैबीच ईडीले पुनः पत्र पठाएर कारबाहीको माग गऱ्यो। सेप्टेम्बरमा ईडीले उच्च न्यायालयलाई पञ्जाब पुलिसलाई आफूले पटक–पटक पत्र पठाइसकेको भए पनि प्राथमिकी दर्ता नभएको जानकारी दिएको थियो।

पञ्जाब–हरियाणा उच्च न्यायालयले अगस्तमा यस विषयमा पञ्जाब सरकारसँग जवाफ माग्यो। अदालतले लगाइएका आरोप गम्भीर प्रकृतिका रहेको भन्दै राज्य सरकारबाट सावधानीपूर्वक जवाफ अपेक्षित रहेको बताएको थियो। सेप्टेम्बरमा अदालतले यस मुद्दाको फसेला सुरक्षित राखेको थियो। त्यसपछि सोमवार उच्च न्यायालयले सीबीआईलाई अनुसन्धान सुम्पिने आदेश दिएको हो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी