नयाँ दिल्ली, 0५ अक्टोबर (हि.स.)। प्रेस क्लब अफ इन्डिया (पीसीआई)ले दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग गर्दै भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा पत्रकारहरूमाथि कथित दुर्व्यवहार भएको भन्दै कड़ा निन्दा गरेको छ।
पीसीआईले प्राप्त उजुरीमाथि तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको छ। साथै विरोधस्थल वरपर इन्टरनेट सेवा निलम्बन गरिनुको आलोचना गर्दै लोकतन्त्रमा मनोमानी ढंगले सूचनाको प्रवाह रोक्नु अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ।
मामिलाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दिल्ली पुलिसले संसद मार्ग थानामा प्राप्त उजुरीको अनुसन्धान अपराध शाखालाई सुम्पेको छ। विशेष अनुसन्धान टोलीले घटनास्थलका सीसीटीभी फुटेज, पत्रकार तथा प्रत्यक्षदर्शीले खिचेका भीडियो र घटनाका बेला ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीको रेकर्डको जाँच गर्नेछ।
यसअघि प्राथमिकी दर्ता गर्न भएको ढिलाइको विरोधमा विद्यार्थी संगठन, कार्यकर्ता तथा पत्रकारहरूले आइतवार रातभरि संसद मार्ग थानाबाहिर धर्ना दिएका थिए। त्यसपछि सोमवार बिहानदेखि उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा बलको उपस्थिति बढ़ाइएको छ।
विपक्षी दल तथा नागरिक समूहहरूले एसआईआर प्रक्रिया अन्तर्गत ठूलो संख्यामा योग्य मतदाताको नाम हटाइएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै नियमानुसार संशोधन गरिएको जनाएको छ।
प्रदर्शनका क्रममा आम आदमी पार्टीका नेताहरू आतिशी, सौरभ भारद्वाज सहित एआईएसएका राष्ट्रिय अध्यक्ष नेहा बोरा, कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषण लगायत प्रमुख कार्यकर्ता र धेरै प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिइएको छ।
यसैबीच जन्तर–मन्तरमा खटिएका केही पुलिसकर्मीहरूले आफ्नो वर्दीमा नामपट्टी नलगाएको विषयमा पनि नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। अधिकारीहरू अनुसार, २० जुलाईको प्रदर्शनपछि सामाजिक सञ्जालमा पुलिसकर्मी तथा उनीहरूका परिवारलाई लक्षित गरी भइरहेको आक्रमण र दुर्व्यवहारबाट जोगाउन यस्तो सावधानी अपनाइएको हो।
तर प्रदर्शनकारी तथा कानूनी विशेषज्ञहरूले पुलिसको उक्त कदम पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
05 Oct 2026
