जाकिर नाइकको इस्लामिक रिसर्च फाउन्डेसनमाथिको प्रतिबन्ध केन्द्र सरकारले थप पाँच वर्ष बढ़ायो
भगोड़ा जाकिर नाइक (फाइल फोटो)।


नयाँ दिल्ली, १३ नोभेम्बर (हि.स.)। केन्द्र सरकारले भारतमा फरार घोषित विवादास्पद इस्लामिक धर्मप्रचारक जाकिर नाइकको इस्लामिक रिसर्च फाउन्डेशन (आईआरएफ) माथिको प्रतिबन्ध गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम अन्तर्गत थप पाँच वर्षका लागि विस्तार गरेको छ। वर्तमान प्रतिबन्धको अवधि १४ नोभेम्बर २०२६ मा समाप्त हुँदै थियो। गृह मन्त्रालयले शुक्रवार यस सम्बन्धी अधिसूचना जारी गरेको छ। यस अनुसार, आईआरएफलाई गैरकानूनी संगठन घोषित गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले एक्समा पोस्ट गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आतंकवाद तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको दृष्टिकोण अन्तर्गत यो निर्णय लिइएको जनाएको छ। जाकिर नाइकको नेतृत्वमा रहेको उक्त संगठन साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने र आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायत भारतविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अधिसूचना अनुसार, केन्द्र सरकारले यसअघि १७ नोभेम्बर २०१६ र १५ नोभेम्बर २०२१ मा आईआरएफलाई गैरकानूनी संगठन घोषित गरेको थियो। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरणले पनि उक्त प्रतिबन्धहरूको पुष्टि गरेको थियो। वर्तमान प्रतिबन्धको अवधि १४ नोभेम्बर २०२६ मा समाप्त हुँदै थियो।

गृह मन्त्रालयले अधिसूचनामा सरकारको विचारमा आईआरएफ र यसका सदस्यहरू, विशेषगरी संगठनका संस्थापक तथा अध्यक्ष डा. जाकिर अब्दुल करीम नाइकले धार्मिक आधारमा विभिन्न समुदायबीच वैमनस्य र घृणा फैलाउने काम गर्दै आएको जनाएको छ। जाकिर नाइकका भाषण तथा अभिव्यक्ति मार्फत विभिन्न धार्मिक समुदायबीच वैमनस्य र घृणा बढ़ाउने काम गरिएको थियो। यी भाषणहरू मार्फत भारत तथा विदेशमा विशेष धर्मका युवाहरूलाई आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न हुन प्रेरित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अधिसूचनामा संगठनका गतिविधिहरूमाथि रोक नलगाइएमा यसले फरार रहेका आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पुनः संगठित गर्नसक्ने, साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाउन सक्ने तथा अलगाववादलाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यूएपीए ऐनको धारा ३ को उपधारा (१) र (३) अन्तर्गत आईआरएफलाई गैरकानूनी संगठन घोषित गर्दै प्रतिबन्धको अवधि पाँच वर्ष निर्धारण गरेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी


 rajesh pande