
- परिवारको खल्तीबाट हुने प्रत्यक्ष स्वास्थ्य खर्चको हिस्सा ६४.२ प्रतिशतबाट घटेर ४२.७ प्रतिशतमा झर्यो
नयाँ दिल्ली, १५ नोभेम्बर (हि.स.)। भारतमा स्वास्थ्य सेवामाथि हुने सरकारी खर्च विगत दश वर्षमा तीन गुणाभन्दा बढ़ीले वृद्धि भएर ४.१४ लाख करोड़ रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै, कूल स्वास्थ्य खर्चमा परिवारको खल्तीबाट हुने प्रत्यक्ष खर्चको हिस्सा ६४.२ प्रतिशतबाट घटेर ४२.७ प्रतिशतमा झरेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा अनुमान २०२३-२४ अनुसार यस अवधि परिवारको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य खर्चको हिस्सामा २१.५ प्रतिशत अङ्कले कमी आएको छ।
केन्द्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले आइतवार राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा अनुमान २०२३-२४ सार्वजनिक गरेको छ। यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी तथा परिवारमाथि पर्ने आर्थिक भारमा आएको परिवर्तनको मूल्याङ्कन गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, साल २०१३-१४ मा स्वास्थ्य सेवामाथि सरकारी खर्च १.३० लाख करोड़ रुपियाँ थियो, जुन साल २०२३-२४ मा बढ़ेर ४.१४ लाख करोड़ रुपियाँ पुगेको छ।
तथ्याङ्क अनुसार कूल स्वास्थ्य खर्चमा सरकारको हिस्सा समेत दश वर्षमा १४.९ प्रतिशत अङ्कले बढ़ेको छ। यस अवधि प्रतिव्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च साल २०१३-१४ को १,०४२ रुपियाँबाट बढ़ेर साल २०२३-२४ मा २,९५९ रुपियाँ पुगेको छ। यो लगभग २.८ गुणाको वृद्धि हो।
परिवारको खल्तीबाट हुने स्वास्थ्य खर्च साल २०१३-१४ मा कूल स्वास्थ्य खर्चको ६४.२ प्रतिशत थियो। साल २०२२-२३ मा यो घटेर ४३.४ प्रतिशत र साल २०२३-२४ मा ४२.७ प्रतिशतमा झरेको छ। मन्त्रालय अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा निःशुल्क वा सस्तो औषधि, परीक्षण र अस्पतालमा उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउँदा परिवारमाथि प्रत्यक्ष खर्चको भार कम गर्न सहयोग पुगेको छ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामाथि हुने सरकारी खर्च पनि बढ़ेर १.५३ लाख करोड़ रुपियाँ पुगेको छ। यस अन्तर्गत आयुष्मान आरोग्य मन्दिर मार्फत मानिसहरूलाई घर नजिकै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिइँदैछ। यी केन्द्रहरूमा नसर्ने रोगहरूको परीक्षण, आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य जाँच तथा रोगबाट बच्ने उपायसँग सम्बन्धित सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको हिस्सा पनि बढ़ेको छ। कूल स्वास्थ्य खर्चमा यसको हिस्सा साल २०१३-१४ को ६ प्रतिशतबाट बढ़ेर साल २०२३-२४ मा ११ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा आयुष्मान भारत–प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना, राज्यका स्वास्थ्य बिमा योजना, सामाजिक स्वास्थ्य बिमा तथा सरकारी कर्मचारीहरूको उपचार खर्च समावेश छन्।
यसै अवधि निजी स्वास्थ्य बिमा खर्चको हिस्सा पनि ३.४ प्रतिशतबाट बढ़ेर १०.२ प्रतिशत पुगेको छ। मन्त्रालय अनुसार, यो देशमा स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार भइरहेको सङ्केत हो।
मन्त्रालयले निःशुल्क औषधि तथा परीक्षण पहल, प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय डायलाइसिस कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि परियोजना र अमृत फार्मेसी जस्ता योजनाहरूले मानिसहरूलाई सस्तो स्वास्थ्य सेवा तथा औषधि उपलब्ध गराउन सहयोग गरिरहेको जनाएको छ। यस बाहेक आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत योग्य लाभार्थीहरूलाई अस्पतालमा भर्ती हुँदा नगदरहित उपचारको सुविधा प्रदान गरिँदैछ। राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरणले पनि औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेको छ।
उल्लेखनीय छ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा अनुमान २०२३-२४ यस शृङ्खलाको ११औँ मूल्याङ्कन हो। यसलाई केन्द्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली स्रोत केन्द्रमा रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा प्राविधिक सचिवालयले तयार गरेको हो। यसका लागि स्वास्थ्य लेखा प्रणाली २०११ को अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त ढाँचाको प्रयोग गरिएको छ।
/ बिशाल