सांसद सुब्बाले जल संरक्षणका कार्यहरूमा संलग्न सबै विभागलाई सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाउन आह्वान गरे
सांसद सुब्बाले जल संरक्षणका कार्यहरूमा संलग्न सबै विभागलाई सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाउन आह्वान गरे


गान्तोक, 18 नोभेम्बर (हि.स.)। लोकसभा सांसद डा. इन्द्रहाङ सुब्बाले बुधवार ग्रामीण विकास विभाग र जलस्रोत विभागका अधिकारीहरूसँग एक बैठक आयोजना गरेका छन्। यस बैठकको उद्देश्य राज्यमा जारी विभिन्न जल संरक्षणका पहल र तिनको प्रगतिबारे समीक्षा गर्नु रहेको थियो, जसमा प्राकृतिक मूलको पुनरुत्थान र दिगो व्यवस्थापनमा विशेष जोड़ दिइएको थियो। उक्त बैठक गान्तोकको लुम्सेस्थित ‘मिनी सचिवालय’ मा रहेको ग्रामीण विकास विभागको ‘मिनी कन्फ्रेन्स हल’ मा सम्पन्न भयो।

बैठकको क्रममा ग्रामीण विकास विभागले आफ्नो प्रमुख कार्यक्रम धारा विकासबारे संक्षिप्त प्रस्तुति दियो। यसमा मूल-क्षेत्रको विकास, पुनर्भरण क्षेत्रको वैज्ञानिक पहिचान, भूमिगत जल पुनर्भरणका उपाय र सामुदायिक सहभागिताका लागि अपनाइएका विधिहरूलाई उजागर गरियो। विभागले यो पहल कार्यान्वयन गर्दा भोगेका अनुभव, सिकेका मुख्य पाठ र सामना गरेका चुनौतीबारे पनि जानकारी गरायो।

यसका साथै जल जीवन मिसन (जेजेएम) अन्तर्गत स्रोतको दिगोपन र जलस्रोत विभागद्वारा सञ्चालित मूल-सम्बन्धित अन्य कार्यहरूबारे पनि छलफल भयो। प्राकृतिक जलस्रोतहरूको सुरक्षा, संरक्षण र पुनरुत्थानका लागि सम्बन्धित विभागहरूबीच समन्वय बढ़ाउनुपर्ने तथा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड़ दिइयो।

लोकसभा सांसदले सम्बन्धित विभागहरूलाई हाल भइरहेका कार्य, मुख्य चुनौती र सुझाउहरू समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारी पेश गर्न निर्देशन दिए। उनले विशेषगरी मूलहरूको पुनरुत्थान र जल संरक्षणका प्रयासहरूलाई बलियो बनाउन राष्ट्रियस्तरमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न आग्रह गरे।

उनले जल संरक्षण र यससँग सम्बन्धित कार्यहरूमा संलग्न सबै विभागलाई एकजुट भएर सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाउन आह्वान गरे साथै प्राविधिक संस्था, विज्ञ र सामुदायिक प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागिता जुटाउँदै मूलहरूको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रही दिगो समाधानका उपायहरूबारे छलफल गर्न प्रोत्साहित गरे। उनले भविष्यमा हुने यस्ता परामर्शहरूमा आफू पनि सहभागी हुन इच्छुक रहेको बताए।

जल सुरक्षाको बढ्दो महत्त्वलाई औँल्याउँदै लोकसभा सांसदले आगामी वर्षहरूमा पानीको अभावसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू अझ गम्भीर बन्न सक्ने कुरा व्यक्त गरे। तसर्थ, राज्यका लागि आफ्ना जलस्रोतहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोग गर्न एक विस्तृत तथा दीर्घकालीन रणनीति विकास गर्नु अपरिहार्य भएको उनले बताए। सिक्किमका जनताका लागि दीर्घकालीन जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आयोजित यस बैठकमा विभिन्न विभागबीच समन्वय सुदृढ़ गर्न, प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा गर्न र समुदायको निरन्तर सहभागिता सुनिश्चित गर्न आह्वान गरियो। यस क्रममा स्प्रिङ-शेडको पुनरुत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल


 rajesh pande