नयॉं दिल्ली, ०३ नोभेम्बर (हि.स.)। अदालतको कामकाजलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल तथा कागजरहित बनाउने दिशामा ई-अदालत अभियानअन्तर्गत कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको न्याय विभागले बुधबार ‘ई-फाइलिङ ३.०: प्रक्रियादेखि व्यवहारसम्म’ विषयमा महत्त्वपूर्ण कार्यशाला आयोजना गर्ने भएको छ। उक्त कार्यक्रम दिल्लीस्थित विज्ञान भवनमा आयोजना हुनेछ।

कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका अनुसार, यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा केन्द्रिय कानुन तथा न्याय राज्यमन्त्री अर्जुन राम मेघवाल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन्। यसका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतको ई-समितिका सदस्यहरू पनि उपस्थित रहनेछन्।

यस कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारीहरूलाई ‘ई-फाइलिङ ३.०’ मञ्चको कार्यप्रणाली तथा यसका प्राविधिक पक्षबारे जानकारी गराउनु रहेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) का तर्फबाट विशेष प्राविधिक सत्रहरू सञ्चालन गरिनेछन्। ती सत्रहरूमा ई-अदालतको सञ्चालन, ई-अदालत एकल प्रवेश प्रणाली (एसएसओ), ई-अदालत सेवा मोबाइल अनुप्रयोग तथा ई-फाइलिङ ३.० का प्रमुख विशेषताहरूबारे विस्तृत जानकारी दिइनेछ। साथै, सरकारी अधिवक्ता तथा विभिन्न विभागका लागि उपलब्ध सुविधाहरूका विषयमा अधिकारीहरूसँग खुल्ला छलफल पनि हुनेछ।

उल्लेखनीय छ, ई-अदालत परियोजनाको तेस्रो चरणको मुख्य उद्देश्य अदालतहरूलाई शुरुदेखि अन्त्यसम्म डिजिटल बनाउनु र नागरिकहरूलाई सहज विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउनु हो। देशका अदालतहरूमा हुने मुद्दा मामिलामा सरकारी मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रम तथा स्वायत्त निकायहरूको ठूलो हिस्सा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा यी निकायहरूले विद्युतीय मुद्दा दर्ता प्रणाली अपनाउँदा कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय सुधार हुनुका साथै अदालतको भौतिक कागजी प्रक्रियामाथिको निर्भरता पनि निकै कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, यो कार्यशाला देशमा डिजिटल, कागजरहित तथा नागरिककेन्द्रित न्याय प्रणाली स्थापना गर्ने र न्यायिक प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने केन्द्र सरकारको प्रतिबद्धताको स्पष्ट उदाहरण हो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी