चेन्नई, ०७ नोभेम्बर (हि.स.)। तमिलनाडुको तमिलगा वेत्रि कझगम (टीवीके) सरकारले ठूलो प्रशासनिक निर्णय लिँदै केन्द्र र राज्यबीचको सम्बन्धको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिलाई विघटन गर्ने आदेश जारी गरेको छ। यस समितिको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफले गरिरहेका थिए। यसअघि द्रविड मुनेत्र कझगम (डीएमके) सरकारले राज्यहरूको अधिकारको रक्षा तथा देशको सङ्घीय संरचनालाई सुदृढ़ बनाउने उद्देश्यले यस समितिको गठन गरेको थियो।
सरकारद्वारा जारी सरकारी आदेशमा समिति विघटन गर्नुका पछाड़ी दुई प्रमुख कारण उल्लेख गरिएको छ। पहिलो, समितिको कानूनी रूपमा औपचारिक गठन गरिएको थिएन। दोस्रो, ७ अगस्तमा पुनर्गठन गरिएको तमिलनाडु राज्य विधि आयोग र यस समितिको कार्यक्षेत्रमा समानता रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले समितिको कामकाज राज्य विधि आयोगलाई सुम्पने निर्णय गरेको छ।
उल्लेखनीय छ, यसअघिको डीएमके सरकारले साल २०२५ मा केन्द्र र राज्यहरूबीचको सम्बन्धको समीक्षा गर्न यस उच्चस्तरीय समितिको गठन गरेको थियो। यसको उद्देश्य राज्यहरूको अधिकारको रक्षा गर्नु, केन्द्र–राज्य सम्बन्धमा सुधार ल्याउनु तथा भारतीय सङ्घीय व्यवस्थालाई सुदृढ़ बनाउनु थियो।
सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुरियन जोसेफलाई समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो। त्यस्तै, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के. अशोक वर्धन शेट्टी र राज्य योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एम. नागनाथनलाई सदस्य नियुक्त गरिएको थियो। समितिले गठनपछि आफ्नो काम शुरु गरेको थियो र फरवरी २०२६ मा पहिलो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा केन्द्र र राज्यबीचको अधिकार तथा सम्बन्धसँग जोड़िएका विषयहरूको समीक्षा गरिएको थियो।
टीवीके सरकारको नयाँ आदेशानुसार, राज्यहरूबीचको आपसी सम्बन्ध, केन्द्र–राज्य सम्बन्ध, विद्यमान कानूनहरूको समीक्षा तथा राज्यको कानूनी र प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधारसँग सम्बन्धित कार्यहरू अब तमिलनाडु राज्य विधि आयोगलाई सुम्पिएको छ। सरकारको भनाइमा, एउटै प्रकृतिका कामका लागि छुट्टाछुट्टै समिति राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यस निर्णयपछि तमिलनाडुमा केन्द्र–राज्य सम्बन्धको समीक्षा तथा कानूनी सुधार सम्बन्धी कार्यहरू राज्य विधि आयोग मार्फत अगाड़ी बढ़ाइनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
