काठमाडौँ, 24 फरवरी (हि.स.)। झापाको दमकमा चीनको अरबौं रुपियाँको लगानीमा निर्माणाधीन नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको मुद्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) का प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार बालेन्द्र (बालेन) शाहले सोमबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो चुनावी घोषणापत्रबाट हटाएका छन्। शाह झापा-५ निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा-एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
यो परियोजना चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङद्वारा शुरु गरिएको बहु-महाद्वीपीय पूर्वाधार योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को हिस्सा हो। फरवरी २०२१ मा ओलीले झापा जिल्लामा यस परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।
यो मेगा परियोजना झापा-५ निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ, जुन ओलीको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र हो। शाहले यही क्षेत्रबाट चुनाउ लड्ने घोषणा गरेपछि यो क्षेत्र नेपालभित्र र बाहिर दुवैतिर चर्चा केन्द्र बनेको छ।
पाँच मार्चमा हुने निर्वाचनअघि दुवै नेताले आ-आफ्ना चुनावी एजेन्डा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। ओलीले गत मंगलबार जारी गरेको आफ्नो ४१ बुँदे ‘प्रतिबद्धता पत्र’ मा औद्योगिक पार्कको निर्माण र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। तर शाहले यसलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका छैनन्।
शाहका सहयोगी कुमार व्यञ्जनकारले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, “हामी परियोजना र यससँग जोडिएका विवादबारे जानकार छौं, त्यसैले यसलाई समावेश नगर्ने निर्णय गरेका हौं।” ४ दिसम्बर २०२४ मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य रूपरेखा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, जसमा नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक पार्कसहित १० परियोजनाहरू सूचीबद्ध गरिएका थिए।
परियोजनालाई घोषणापत्रबाट हटाएपछि औद्योगिक पार्क परियोजना समितिका अध्यक्ष गोविन्द थापाले सोमबार फेसबुकमा लामो टिप्पणी गरेका छन्। उनले परियोजनामा ढिलाई हुनुको कारण नेपालभित्रको समस्या नभई “विदेशी अवरोध” भएको दाबी गरेका छन्। उनले यो औद्योगिक पार्क आम जनताका लागि वस्तु उत्पादन गर्न बनाइँदै गरेको, हतियार वा मिसाइल बनाउन होइन, र यसबाट हजारौंलाई रोजगारी मिल्ने बताए। उनले आरएसपी र बालेन शाहमाथि विदेशी लगानीको विरोध गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
यो परियोजना नेपाल-भारत सीमाको नजिक, विशेष गरी संवेदनशील सिलगढी कोरिडोर (जसलाई ‘चिकेन नेक’ पनि भनिन्छ) आसपास अवस्थित छ। यो साँघुरो भूभागले पूर्वोत्तर भारतलाई बाँकी भारतसँग जोड्छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, यस स्थानलाई लिएर भारतसहित बाह्य चासोहरू रहेका छन्।
धेरै विज्ञ तथा विदेश नीति जानकारहरूले भारतीय सीमा नजिक चीनद्वारा निर्माण भइरहेको यस औद्योगिक पार्कप्रति भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाउ दिँदै आएका छन्। नेपालका राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पूर्व विदेश मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीले पनि भारत आफ्नो सुरक्षा चासोबारे सचेत रहेको र नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकतामा सम्झौता नगरी छिमेकी देशहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
यो परियोजनाको विकास ल्हासा आर्थिक तथा प्राविधिक विकास क्षेत्र जिङपिङ संयुक्त निर्माण कम्पनीद्वारा गरिँदैछ। निवेश बोर्ड नेपाल (आईबीएन) को ४७औं बैठकले यस परियोजनाका लागि ६४ अरब रुपियाँको चिनियाँ निवेश स्वीकृत गरेको थियो। प्रस्तावित औद्योगिक पार्क दमकको रतुवा र मावा नदीबीच करिब २,२०० बिघा (झण्डै १,४८९.९८ हेक्टर) क्षेत्रफलमा विकास गरिँदैछ। यो परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअन्तर्गत निर्माण गरिनेछ। हालसम्म २६ चिनियाँ कम्पनीहरूले पार्कमा सञ्चालन शुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् भने अन्य ९८ कम्पनीका प्रस्तावहरू विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
03 Mar 2026
