काठमाडौं, 02 मार्च (हि.स.)। मध्यपूर्वमा बढ्दो संघर्षले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आशंका गरिएको छ। यस क्षेत्रमा १७ लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीमा छन्। संयुक्त अरब अमीरातको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, त्यहाँ एक नेपाली नागरिकको पनि मृत्यु भएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, संघर्षले नेपाली जीवन र अर्थतन्त्रमा निस्सन्देह असर पार्नेछ।

आयातमा निर्भर र विदेशी रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र रहेकाले मध्यपूर्वमा संघर्षले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारी मार्फत देशमा आउँछ।

खाडी देशहरू नेपालको लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य भएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार, विदेशमा कार्यरत ५८.९ प्रतिशत नेपाली कामदार साउदी अरब, दुबई र कतार लगायत खाडी देशहरूमा कार्यरत छन्।

अर्थशास्त्री डा. केशव आचार्य भन्छन्, नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य क्षेत्रमा संघर्षको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। उनी भन्छन्, अधिकांश रेमिट्यान्स खाडी देशहरूबाट आउँछन् र यदि युद्ध लम्बियो भने रेमिट्यान्समा गिरावट आउने प्रबल सम्भावना छ।

उनले चेताउनी दिॅंदै भने, यदि रेमिट्यान्स संकुचित भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा जान सक्छ। हाल नेपालको अर्थतन्त्र लगभग ६१ खरब ७ अरब रुपियाँको छ, जसमध्ये रेमिट्यान्स २५ प्रतिशतभन्दा बढी हो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १७ खरब २३ अरब २७ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो।

डा. आचार्यका अनुसार, रेमिट्यान्स बन्द भएमा, उनीहरूमा आश्रित परिवारहरूको खर्च गर्ने क्षमता घट्नेछ। पहिले नै सुस्त अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स घटेमा आर्थिक संकुचन हुने जोखिम बढ्नेछ। उनको अनुमान छ, खाडी देशहरूबाट रेमिट्यान्स ५ प्रतिशत रोकिए पनि नकारात्मक जीडीपी निम्त्याउन सक्छ।

श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ भन्छन् कि यदि खाडी देशहरूमा युद्ध जारी रह्यो भने, नेपालमा दैनिक रेमिट्यान्स प्रभावित हुनेछ। उनका अनुसार युद्ध सुरु हुने बित्तिकै सम्बन्धित देशहरू र नेपाली दूतावासहरूले नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरे। फलस्वरूप, उद्योगहरू बन्द हुँदा आम्दानीका स्रोतहरूमा असर पर्नेछ र रेमिट्यान्समा गिरावट आउनेछ।

यसैबीच, मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रको कठिन परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात (युएई), कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायल लगायत १२ देशहरूमा वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको छ।

खाडी देशहरूलाई विश्वमा तेल भण्डारको प्रमुख केन्द्र मानिन्छ। विश्वको पेट्रोलियम मागको लगभग एक तिहाइ यी देशहरूबाट आउँछ। अर्थशास्त्री डा. केशव आचार्यका अनुसार, जब तेल उत्पादक देशहरू युद्धमा संलग्न हुन्छन्, पेट्रोलियम आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यहरू बढ्छन्।

उनले भने, जब आपूर्तिले माग पूरा गर्दैन, विश्वव्यापी तेलको मूल्य बढ्छ। यसले बढेको तेलको मूल्यले ढुवानी लागत बढाउँछ, जसले सबै वस्तुहरूको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ र व्यापक मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांककको तथ्याङ्क अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको जनवरीसम्ममा विदेशी मुद्रा भण्डार 32 खरब 42 अरब 45 करोड रुपियाँ रहेको छ।

विज्ञहरू भन्छन्, तेलको मूल्य बढ्दा नेपालको आयात खर्च बढ्ने छ र कमजोर निर्यातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाउ पर्नेछ। हाल विदेशी मुद्रा भण्डार सन्तोषजनक स्थितिमा छ, तर यदि रेमिट्यान्स घट्यो र व्यापार घाटा बढ्यो भने विदेशी मुद्रा भण्डार घट्न सक्छ, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई अझ जटिल बनाउनेछ।

हालको युद्धले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर पार्ने सम्भावना छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले खाडी देशहरूमा भएको युद्धले नेपालको पर्यटन व्यवसायमा पनि असर पार्ने बताए। उनका अनुसार, मध्यपूर्वी देशहरू नेपाल आउने पर्यटकहरू र विदेश भ्रमण गर्ने नेपाली नागरिकहरूका लागि प्रमुख ट्रान्जिट मार्गहरू हुन्। कतार एयरवेज, टर्किस एयरलाइन्स, फ्लाई दुबई, ओमान एयर, एयर अरेबिया र अमीरात जस्ता एयरलाइन्सहरू यी देशहरूबाट सञ्चालन हुन्छन्।

उनले युद्धका कारण यी देशहरूमा विमानस्थलहरू बन्द भइरहेको बताए। यदि युद्ध जारी रह्यो भने असुरक्षाका कारण पर्यटकहरू यात्रा गर्न हिचकिचाउनेछन्। ट्रान्जिट रुटहरूमा उडानहरूमा कटौतीले अन्य रुटहरू हुँदै नेपाल पुग्न महँगो बनाउनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी