बीबीसीको डकुमेन्ट्रीलाई लिएर नेपाल पुलिस असन्तुष्ट, कानुनी कारबाहीको चेताउनी
बीबीसीद्वारा आज जारी डाक्यूमेन्ट्री


काठमाडौँ, 27 फरवरी (हि.स.)। नेपालमा गत वर्ष ८ र ९ सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी बीबीसी वर्ल्ड सर्विसद्वारा प्रसारित एक डकुमेन्ट्रीप्रति नेपाल पुलिसले कडा आपत्ति जनाएको छ र बीबीसीविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने चेताउनी दिएको छ।

४१ मिनेट लामो उक्त डकुमेन्ट्रीमा दुई दिनका घटनाका फुटेज समावेश गर्दै नेपाली पुलिसले युवामाथि शत्रुतापूर्ण भावनासहित कारबाही गरेको आरोप लगाइएको छ। साथै, गोली चलेको घटनाका लागि तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक चन्द्र बहादुर खापुङलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्याउने प्रयास गरिएको छ। गत 8 सेप्टेम्बर, २०२५ मा भएको आन्दोलनमा १९ जना युवाको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। डकुमेन्ट्रीमा प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनमा आक्रमण गरेको तथा पुलिसमाथि ढुङ्गामुढा गरेको दृश्य पनि देखाइएको छ। नेपाल पुलिसका अनुसार, उक्त डकुमेन्ट्री संस्थालाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो। प्रदर्शनकारीहरू पुलिसको बारिकेड तोड्दै संसद भवनतर्फ अघि बढेका थिए। संसद भवनको पर्खाल भत्काएर गेटमा आगजनी गरेपछि पुलिसले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको देखाइएको छ। तर प्रदर्शनकारीहरू नहटेपछि गोली चलाइएको बताइएको छ। अग्रपङ्क्तिमा नरहेकाका केही युवालाई समेत गोली लागेको उल्लेख छ।

नेपाल पुलिसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डकुमेन्ट्रीको शीर्षक ‘दुश्मनको जस्तै गोली हानियो’ जस्ता शब्दप्रति आपत्ति जनाइएको छ। पुलिसका अनुसार, यस्ता शीर्षकले संस्थालाई बदनाम गर्ने र सनसनी फैलाउने प्रयास गरिएको छ।

डकुमेन्ट्रीमा उक्त दिनको गोलीकाण्डका लागि तत्कालीन आईजीपी खापुङलाई मुख्य जिम्मेवार देखाउने प्रयास गरिएको छ। पुलिसको आन्तरिक प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले ‘पीटर १’ कलसाइनबाट गोली चलाउने आदेश आएको दाबी गरेको छ, जुन तत्कालीन आईजीपीसँग सम्बन्धित रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

रिपोर्टअनुसार, फिल्डमा रहेका पुलिसकर्मीहरूले पटक-पटक आदेश माग्दा खापुङले कलसाइनमार्फत “कर्फ्यु लागू भइसकेको छ। अनुमति लिन आवश्यक छैन। आवश्यक बल प्रयोग गर्नुहोस्।” भनेको उल्लेख छ। यसै आधारमा बीबीसीले तत्कालीन आईजीपीलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्याएको छ। यद्यपि घटनामा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे डकुमेन्ट्रीमा कुनै टिप्पणी गरिएको छैन।

केन्द्रिय पुलिस प्रवक्ता उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) अविनारायण काफ्लेले रिपोर्टमा उल्लिखित पुलिस कलसाइन संवाद आधिकारिक नभएको बताएका छन्। उनले भने, “जब डकुमेन्ट्रीमै विभिन्न फुटेजका आधारमा संवाद संकलन गरिएको भनिएको छ भने त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्छ। पुलिससँग सम्बन्धित विषयमा सिधै हामीसँग सोध्न सकिन्थ्यो।”

उनले संगठनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत घटनासम्बन्धी उपलब्ध सबै तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै मनपरी ढंगले रिपोर्ट वा डकुमेन्ट्री बनाउनु अतिरञ्जित पत्रकारिता भएको टिप्पणी गरे।

डकुमेन्ट्रीमा पुलिस कलसाइनसहित संवादहरू उल्लेख गरिएको विषयमा उनले भने, “पुलिसका कलसाइन सार्वजनिक रूपमा ज्ञात हुन सक्छन्, तर त्यसका आधारमा तयार पारिएको कुनै पनि रिपोर्ट आधिकारिक मान्न सकिँदैन। आवश्यक परे हामी यथार्थ तथ्य उपलब्ध गराउन सधैं तयार छौं।”

प्रवक्ता काफ्लेले यस विषयमा निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलले समेत संज्ञान लिइसकेको बताए। नेपाल पुलिसलाई बदनाम गर्ने, छवि धूमिल पार्ने र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले पक्ष प्रस्तुत गरिएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने विषयमा विचार भइरहेको उनले जनाए।

डीआईजी काफ्लेले बीबीसीको डकुमेन्ट्रीले सम्पूर्ण पुलिस संगठनको मनोबल घटाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए। उनले कर्तव्य पालनाका क्रममा जोखिम मोलेका पुलिसलाई खलनायक बनाइएको भन्दै संगठनभित्र आक्रोश रहेको र कानुनी कारबाहीको माग उठिरहेको बताए।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी


 rajesh pande