कोलकाता, 11 मार्च (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा आगामी विधानसभा चुनाउलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा हिंसामुक्त बनाउने मागमा बुधवार कलकत्ता उच्च अदालतको खण्डपीठमा एउटा जनहित याचिका दर्ता गरिएको छ। मुख्य न्यायाधीश सुजय पल र न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेनको खण्डपीठले उक्त याचिकालाई स्वीकार गरेको छ।
यो याचिका त्यो बयानको एक दिनपछि दर्ता गरिएको छ जसमा मुख्य चुनाउ आयुक्तले गए मंगलवार कोलकातामा भनेका थिए, भारत निर्वाचन आयोग यसपालि चुनावी हिंसाको मामिलामा शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाउनेछ उनले स्पष्ट पारेका थिए, चुनाउपूर्व, चुनाउ अवधि तथा चुनाउपछि हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसामा सामेल मानिसहरू विरूद्ध कड़ा कारबाही गरिनेछ।
याचिकामा पछिल्लो चुनाउ अवधि भएको चुनावी हिंसाहरूको उल्लेख गरिएको छ। यसमा मतदाता र विपक्षी दलहरूका चुनाउ प्रतिनिधिहरूलाई डर देखााउने-धम्काउने तथा महिलाहरूसित दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई आधार मानिएको छ।
जनहित याचिकामा राज्यका अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा केन्द्रिय सशस्त्र बलको तत्काल तैनाथी, सबै मतदान केन्द्रहरूमा निगरानी क्यामरा जड़ान गर्ने तथा व्यापक स्तरमा भीडियो रेकर्डिंग गर्ने व्यवस्था गर्ने माग पनि गरिएको छ।
याचिकाककर्ताले वर्ष 018 र 2023-मा भएको त्रिस्तरीय चुनाउ अवधि भएका हिंसाहरूको उल्लेख गरेका छन्, जसमा केही मानिसहरूको ज्यान गएको थियो। साथै वर्ष 2021-को विधानसभा चुनाउ अवधि भएको हिंसालाई पनि उल्लेख गरिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
