कोलकाता, 11 मार्च (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा आगामी विधानसभा चुनााउलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रिय सशस्त्र बलहरूको तैनाथी तथा उनीहरूको आवागमनमाथि अन्तिम निर्णय अब भारत निर्वाचन आयोगद्वारा नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षकले लिनेछन्। यो निर्णय सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले लिइएको हो।
अधिकारीहरू अनुसार प्रत्येक जिल्लामा संयुक्त टीमहरू गठन गरिनेछ जसले धरातलीय स्तरमा सुरक्षा आवश्यकताहरूको मूल्यांकन गर्नेछन्। यी टीमहरूले संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई चिन्हित गरी त्यहाँ आवश्यक केन्द्रिय बलहरूको संख्याको सिफारिस गर्नेछन्। अन्तिम निर्णयनामित पुलिस पर्यवेक्षकहरूद्वारा नै लिइनेछ।
सूत्र मुताविक यो परिवर्तन राजनीतिक दलहरूसित आयोगको बैठक अवधि प्राप्त सुझाउहरूपछि गरिएको हो। केही दलहरूका प्रतिनिधिहरूले आरोप लगाएका थिए, पछिल्लो चुनाउमा कैयौं पटक केन्द्रिय बलहरूको समुचित उपयोग भएन र उनीहरूलाई ती क्षेत्रहरूबाट टाड़ा राखियो जहाँ उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता थियो। यसैलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले निगरानी व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने तथा सुरक्षा बलहरूको तैनाथीलाई आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित गर्ने निर्णय लिएको छ।
यसबीच आयोगले राज्य प्रशासनलाई निर्देश दिएको छ, सबै जिल्लाहरूमा उपलब्ध केन्द्रिय बलहरूद्वारा रूट मार्च तथा क्षेत्र प्रभुत्व अभ्यासको पहिलो चरण आगामी 14 मार्चको राती 8 बजेसम्ममा पूरा गरियोस्। यी अभ्यासहरूको उद्देश्य मतदाताहरूमा विश्वास उत्पन्न गराउनु तथा चुनाउपूर्व मजबुत सुरक्षा व्यवस्थाको सन्देश दिनु हो।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
