कोलकाता, 11 मार्च (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोगले पश्चिम बंगाल प्रशासनलाई निर्देश दिएको छ, राज्यका सबै जिल्लाहरूमा उपलब्ध केन्द्रिय सशस्त्र पुलिस बलहरूको रूट मार्च तथा क्षेत्र प्रभुत्व अभ्यासको यो पहिलो चरण आगामी 14 मार्चको राती 8 बजेसम्ममा अनिवार्य रूपमा पूरा गरियोस्।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयको एक सूत्र अनुसार आयोगले स्पष्ट पारेको छ, राज्यका सबै 294 विधानसभा क्षेत्रहरूमा निर्धारित समय-सीमाभित्रमा यो प्रक्रिया पूरा गरियोस्।
सूत्र अनुसार अहिलेसम्ममा केन्द्रिय सशस्त्र पुलिस बलहरूको 480 कम्पनी दुई चरण गरी पश्चिम बंगालमा आइसकेको छ। आयोगले पहिला नै यी 480 कम्पनीहरूको जिल्लागत आवन्टन पनि पूरा गरिसकेको छ।
यसैबीच आयोगले सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सुब्रत गुप्तालाई आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाउको लागि केन्द्रिय पर्यवेक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको छ। उनले विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन प्रक्रियामा कार्यवाहक विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकको जिम्मेवारी निर्वहन गरिरहेका थिए।
यसको साथै आयोगले वर्ष 2021- मा भएको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाउ- 2021 पश्चात जुन-जुन जिल्लाहरूमा व्यापक रूपमा हिंसात्मक घटनाहरू घटेका थिए, त्यहाँका सम्बन्धित थानाहरूका तत्कलीन थाना प्रभारीहरूलाई विवरण पनि मागेको छ।
यो जानकारी राज्य पुलिसका कार्यवाहक महानिदेशक पीयूष पाण्डेलाई दिइएको छ। यस अतिरिक्त ज्ञानेश कुमारले त्यसताकका थाना प्रभारीहरूका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारीहरूको विवरण पनि उपलब्ध गराउन भनेका छ। आयोगको मान्यता छ, चुनाउपूर्व सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रशासनिक जवाफदेही सुनिश्चित गर्नु निष्पक्ष चुनाउको लागि आवश्यक छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
