कोलकाता, 13 मार्च (हि.स.)। पश्चिम बंगालका विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनहरूले महँगी भत्ता (डीए) भुक्तानसित सम्बन्धित राज्य सरकारको कथित टार्ने नीतिको विरोधमा शुक्रवार पूर्ण कार्य बहिष्कार गर्ने आह्वान गरेका छन्। यो आन्दोलन संघर्षी संयुक्त मञ्चको ब्यानरमा गरिँदैछ।
संयुक्त मञ्च अनुसार, राज्य सरकारले पछिल्लो महिना उच्चतम न्यायालयको त्यस आदेशलाई अदेखा गर्ने संकेत दिएको छ जसमा वर्ष 2008-देखि 2019-सम्मको बाँकी डीएको 25 प्रतिशत आगामी 31 मार्चसम्ममा दिने निर्देश दिएको थियो। साथै न्यायालयले चरणबद्ध ढंगमा राज्य कर्मचारीहरूको डीएलाई केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूको समान बनाउने तथा वर्ष 2008-देखि लम्बित बाँकी भुक्तान सुनिश्चित गर्न भनेको थियो।
संयुक्त मञ्चका संयोजक भास्कर घोषले भने, अहिलेसम्म पनि राज्य सरकारले वर्ष 2008-देखि 2019सम्मको 25 प्रतिशत बाँकी डीए भुक्तानलाई लिएर कुनै पहल गरेको छैन। यसको सट्टा सरकारले यस राशिलाई भुक्तान गर्नको लागि आगामी दिसम्बरसम्म समय माग्दै फेरि उच्चतम न्यायालयमा पुगेको छ। त्यसैले आज पूर्ण कार्य बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएका हौं।
उनले बताए, यस आन्दोलनमा राज्य सरकारका कर्मचारीहरू बाहेक सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयहरूका शिक्षक, नगरनिगमहरू, नगरपालिकाहरू औ पञ्चायत निकायहरूका कर्मचारी तथा विभिन्न सरकारी उपक्रमहरूका कर्मचारी पनि सामेल भएका छन्। उनले दााबी गरे, यो कार्य बहिष्कार पछिल्लो डेढ़ दशककै सबैभन्दा ठूलो हुनेछ।
अर्कोतिर राज्य सरकारले यस कार्य बहिष्कारलाई विफल बनाउनको लागि कड़ा नीति अप्नाएको छ। सरकारले शुक्रवार कर्मचारीहरूको उपस्थिति अनिवार्य बनाउने अधिसूचना जारी गरेको छ। साथै यो पनि स्पष्ट पारिएको छ, यस दिन कुनै पनि कर्मचारीलाई आकस्मिक अवकाश वा अन्य अवकाश दिइनेछैन।
तथापि अस्पतालमा भर्ती, परिवारमा शोक, गम्भीर बिमारी, पहिलाबाटै स्वीकृत अवकाश, मातृत्व अवकाश, शिशु हेरचाह अवकाश तथा चिकित्सीय अवकाश जस्ता मामिलाहरूमा छुट दिइनेछ।
सरकारले यो पनि स्पष्ट पारेको छ, यदि कुनै कर्मचारी स्वीकृत कारण बिनै अनुपस्थित रहे त्यस दिनलाई सेवा विराम मानिनेछ अनि त्यस दिनको वेतन दिइनेछैन। साथै कारण बताऊ नोटिसको जवाफ नदिनेहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही पनि हुनसक्छ। यस आदेशसित सम्बन्धित सबै प्रक्रियाहरूलाई आगामी 31 मार्चसम्म पूरा गर्न भनिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
