
- मुख्य सचिव नन्दिनी चक्रवर्ती र गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा हटाइए
कोलकाता, १६ मार्च (हि.स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनिउ घोषणा भएको केही घण्टाभित्रै भारत निर्वाचन आयोगले राज्यको शीर्ष प्रशासनिक तहमा ठूलो परिवर्तन गर्दै मुख्य सचिव नन्दिनी चक्रवर्ती र गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणालाई पदबाट हटाएको छ। आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म दुवै अधिकारी कुनै पनि चुनावी कार्यमा संलग्न हुन नपाउने स्पष्ट पारेको छ।
निर्वाचन आयोगले नन्दिनी चक्रवर्तीको स्थानमा १९९३ ब्याचका भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी दुष्मन्त नारियालालाई नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै, १९९७ ब्याचकी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघमित्रा घोषलाई राज्यको नयाँ गृह सचिव बनाइएको छ। आयोगले दुवै अधिकारीलाई सोमबार दिउँसो ३ बजीसम्म कार्यभार सम्हाल्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगले आइतबार पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनको तालिका घोषणा गरेको थियो र त्यसको केही घण्टाभित्रै यो प्रशासनिक फेरबदल गरिएको हो। निर्वाचन तालिका घोषणासँगै राज्यमा आदर्श आचारसंहिता लागू भइसकेको छ, जसअन्तर्गत निर्वाचन आयोगलाई प्रशासनिक अधिकारीहरूको सरुवा र नियुक्ति गर्ने विशेष अधिकार प्राप्त हुन्छ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि पनि चुनाउका बेला राज्यका प्रहरी र प्रशासनिक अधिकारीहरूमा परिवर्तन गर्दै आएको छ। चुनाउअघि प्रहरी उपरीक्षक र कोलकाता पुलिस आयुक्तसम्मलाई परिवर्तन गरिएका उदाहरणहरू छन्। गृह सचिव स्तरमा पनि पहिले परिवर्तनहरू भएका छन्, यद्यपि मुख्य सचिव स्तरमा हालका वर्षहरूमा यस प्रकारको परिवर्तनलाई दुर्लभ मानिएको छ।
यसअघि २०१९ को लोकसभा निर्वाचनका बेला आयोगले पश्चिम बंगालका तत्कालीन गृह सचिव अत्रि भट्टाचार्यलाई पनि पदबाट हटाएको थियो। त्यस समयमा आयोगले उनका केही कदमहरू निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुरूप नभएको आरोप लगाएको थियो। सोही चुनाउका बेला सीआईडीको अतिरिक्त महानिदेशक पदमा कार्यरत राजीव कुमारलाई पनि उनको जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो।
नयाँ मुख्य सचिव दुष्मन्त नारियाला यसअघि राज्यको उत्तर बंगाल विकास विभागमा अतिरिक्त मुख्य सचिवको रूपमा कार्यरत थिए। उनले आपदा प्रबन्धन र नागरिक सुरक्षा विभागको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्। यसबाहेक उनले सिँचाई विभागको अतिरिक्त कार्यभार पनि हेरिसकेका छन्।
नयाँ गृह सचिव बनेकी संघमित्रा घोष यसअघि महिला तथा बाल विकास विभागको प्रधान सचिव थिइन्। यस पदमा रहँदा उनले राज्यको महिला र बाल कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा विभिन्न सामाजिक योजनाहरूको प्रशासनिक कार्यको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।
उल्लेखनीय छ, पश्चिम बंगालको २९४ विधानसभा सिटका लागि यस पटक दुई चरणमा मतदान हुनेछ। पहिलो चरणको मतदान २३ अप्रेलमा १५२ सिटमा र दोस्रो चरणको मतदान २९ अप्रिलमा १४२ सिटमा हुनेछ। मतगणना ४ मेमा गरिनेछ।
हालैका चुनाउहरूको तुलनामा यस पटक कम चरणमा मतदान गराइँदैछ। २०२१ को विधानसभा निर्वाचन आठ चरणमा भएको थियो भने विगतका धेरै चुनावहरूमा छ देखि सात चरणमा मतदान गराइएको थियो।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी