कोलकाता, 26 मार्च (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया अन्तर्गत “लजिकल डिस्क्रेपेन्सी” श्रेणीमा चिन्हित 60 लाख मामिलामध्ये 32 लाख मामिलाको न्यायिक जाँच प्रक्रिया गए बुधवार रातिसम्ममा पूरा गरिएको छ। सो जानकारी निर्वाचन आयोगद्वारा दिइएको हो।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगालको कार्यालय सूत्र अनुसार अहिलेसम्ममा मोठ सन्दर्भित मामिलामध्ये लगभग 53 प्रतिशत मामिलालाई सुल्झाइकिएको छ। यी 32 लाख मामिलामध्ये लगभग 40 प्रतिशत अर्थात लगभग 12 लाख 80 हजार मतदाताहरूलाई हटाउने योग्यको पाइएको छ।

तथापि हटाउने योग्यका मानिएका मतदाताहरूलाई राहतको अवसर दिँदै राज्यमा गठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणहरूमा अपील गर्ने अधिकार दिइएको छ। वर्तमानमा यस सम्पूर्ण प्रक्रियालाई 700 भन्दा अधिक न्यायिक अधिकारीहरूले परिणाम दिरहेका छन् जसमा छिमेकी राज्य ओडिशा र झारखण्डबाट आएका सय-सयजना अधिकारीहरू पनि सामेल छन्।

स्मरण गराइन्छ, गत 28 फरवरीमा जारी अन्तिम मतदाता सूचीमा न्यायिक जाँचका लागि पठाइएका 60 लाख मामिलालाई छोड़ेर पहिला नै 63 लाख 66 हजार 952 नाम हटाइसकिएको थियो। त्यसपछि न्यायिक जाँच अवधि 12 लाख 80 हजार थप नामहरूलाई हटाउने योग्यको पाइएकोले हटाइएका मोठ मतदाताहरूको संख्या बढ़ेर लगभग 77 लाख पुगेको छ।

एसआईआरको अधिसूचना जारी हुनअघि गत नोभेम्बर महिनामा पश्चिम बंगालमा मोठ मतदाताहरूको संख्या 7 कड़ोर 66 लाख 37 हजार 529 थियो। पछिल्लो दिसम्बर महिनामा प्रकाशित ड्राफ्ट मतदात सूचीमा 58 लाख 20 हजार 899 नामलाई हटाइएको थियो जसलाई फरवरीमा जारी अन्तिम सूचीमा बढ़ाएर 63 लाख 66 हजार 952 बनाइयो।

यसबीच उत्तर बंगालमा आयोजित एक चुनावी ऱ्यालीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले यस पुनरीक्षणक प्रक्रियालाई लिएर चुनाउ आयोगमाथि धारिलो प्रहार गरिन्। उनले आरोप लगाइन्, आयोगले यस अभ्यासको माध्यमबाट राज्यका मानिसहरूलाई अनावश्यक रूपमा सताइरहेको छ विशेष गरेर आदिवासी र पछौटे वर्गलाई लक्षित गरिरहेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा