कोलकाता, २ अप्रेल (हि.स.)। पश्चिम बंगालको मालदा जिल्लाको कालियाचक-२ प्रखण्ड विकास कार्यालयमा विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यमा संलग्न सात जना न्यायिक अधिकारीलाई बुधबार राति करिब आठ घण्टासम्म घेराबन्दीपछि पुलिसले सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालेको छ। मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएको आरोपका कारण यो विरोध प्रदर्शन भएको हो।
रिपोर्टअनुसार कालियाचक, मोथाबारी र सुजापुर क्षेत्रमा त्यतिबेला प्रदर्शन सुरु भयो जब अल्पसंख्यक समुदायका केही स्थानीय बासिन्दाले वैध कागजात हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको आरोप लगाए। तीमध्ये अधिकांश सत्तारुढ दल तृणमूल कांग्रेससँग सम्बन्धित थिए। प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रिय राजमार्ग १२ का केही भागहरू अवरुद्ध गर्दै मतदानअघि सूची सच्याउन माग गरेका थिए।
अधिकारीहरूका अनुसार, तीन महिला अधिकारीसहित सात जना न्यायिक अधिकारी एसआईआर कार्यको सिलसिलामा प्रखण्ड कार्यालय पुगेका थिए। त्यही क्रममा दिउँसोदेखि प्रदर्शनकारीहरूले कार्यालयलाई घेराबन्दी गर्न थाले। पछि मध्यरातपछि पुलिस सुरक्षामा उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकालियो। उद्धार अभियानका क्रममा पुलिस काफिलामाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भएको खबर पनि छ। घटनास्थलबाट आएका दृश्यहरूमा एउटा सवारी साधनभित्र फुटेका सिसाहरू पनि देखिएका छन्।
घटनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै केन्द्रिय मन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता सुकान्त मजुमदारले यसको जिम्मेवार तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व रहेको बताए। उनले एसआईआर मुद्दामा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र अन्य नेताहरूका कथित उक्साहटपूर्ण वक्तव्यका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाए।
उता, तृणमूल कांग्रेसका नेता कुणाल घोषले आफ्नो पार्टीले कानुन हातमा लिन समर्थन नगर्ने बताए। उनले यस सम्पूर्ण घटनाका लागि भारत निर्वाचन आयोगलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै भाजपा समर्थित केही साना दलहरूले अशान्ति फैलाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए।
पुलिस र प्रशासनिक अधिकारीहरूले सडक जाम खुलाउन प्रदर्शनकारीहरूसँग पटक-पटक वार्ता गरिएको जानकारी दिएका छन्। अवस्था सामान्य बनाउने प्रयास जारी रहेको भए पनि कानुन-व्यवस्थाको विषयमा हाल विस्तृत टिप्पणी गरिएको छैन।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
