गान्तोक, 01 मई (हि.स.)। राजधानीको चिन्तन भवनमा आजदेखि प्राविधिक तथा न्यायिक शिक्षासम्बन्धी दुई दिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको छ। कार्यक्रममा भारतका मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुर्य कान्त मुख्य अतिथि तथा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए।
सिक्किम उच्च अदालत र भारतको उच्चतम न्यायालयको ई-समितिको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजना भइरहेको उक्त सम्मेलन दुई दिनसम्म चिन्तन भवन र सम्मान भवनमा न्याय प्रणाली सुदृढीकरण र कानुनी शिक्षाको विकासमा प्रविधिको भूमिकाबारे छलफल गरिनेछ।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुर्य कान्तले आफ्नो सम्बोधनमा सिक्किमलाई देशकै पहिलो कागजविहीन राज्य न्यायपालिकाका रूपमा औपचारिक घोषणा गरे। उनले दुर्गम भूगोलका कारण अदालतसम्म पहुँच कठिन रहेको उल्लेख गर्दै अहिले पूर्वाधार विकास र प्रविधिको प्रयोगले न्यायमा पहुँच सहज बन्दै गएको बताए। “डिजिटल मार्ग” मार्फत नागरिकहरू सिधै न्यायिक निकायसँग जोडिन थालेको उनले बताए।
भारतका मुख्य न्यायाधीश सुर्य कान्तले यस्तो न्याय प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए, जहाँ न्याय प्राप्त गर्नका लागि कठिन शारीरिक यात्रा आवश्यक नहोस् र जहाँ याचिकाहरू व्यक्तिको आवागमन बिना नै अगाडि बढ्न सकून्। यस सन्दर्भमा उनले उक्त सम्मेलनलाई गहिरो प्रतीकात्मक महत्व भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल सुधार केवल सैद्धान्तिक विषय मात्र नभई विधिको शासन कायम राख्नका लागि व्यवहारिक आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, न्यायिक प्रक्रियामा प्रविधिको एकीकरणको उद्देश्य भौगोलिक अवरोधहरू हटाउनु हो, चाहे ती कठिन भू-भाग, आर्थिक सीमितता वा दूरीका कारण उत्पन्न भएका हुन्। उनले थपे, यस्ता प्रयासहरूले न्यायमा पहुँच केवल शहरी केन्द्रहरूमा सीमित नरही दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि समान रूपमा विस्तार भएको सुनिश्चित गर्छन्, जसमा उत्तर सिक्किम, पश्चिम घाट र अण्डमान तथा निकोबार टापुहरूजस्ता टाढा रहेका क्षेत्रहरू पनि पर्छन्।
उनले भारतीय कानुनी परिदृश्यमा आधारभूत रूपान्तरण आएको बताउँदै न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताकलाई यस अनौठो पहलका लागि बधाई दिए, जसअन्तर्गत सिक्किम उच्च न्यायालयले देशकै पहिलो कागजरहित उच्च न्यायालयको रूपमा विशिष्ट पहिचान हासिल गरेको छ। उनले न्यायपालिका कागज-आधारित प्रणालीको युगबाट क्रमशः एक सजीव डिजिटल पारिस्थितिकीतर्फ अघि बढिरहेको छ, जहाँ ई-कोर्ट्स परियोजनाजस्ता पहलहरूले पक्षकारहरू र कानुनबीचको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गरेको बताए।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणहरू जस्तै सुपेस र सुवासले अनुसन्धान, अनुवाद र मुद्दा व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याइरहेको उनले बताए। यस्ता प्रविधिले न्यायाधीशहरूलाई जटिल कानुनी विषयमा केन्द्रित हुन सहयोग पुगेको उनले उल्लेख गरे। पारदर्शिता र दक्षता बढाउन वास्तविक समयको जानकारी र भर्चुअल सुनुवाई महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै पूर्ण डिजिटल प्रणालीतर्फको यात्रा अझै जारी रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले राष्ट्रिय अदालत मुद्दा सूचना प्रणालीको कार्यान्वयन ई-सेवा केन्द्रहरूको विस्तार र प्रविधिको समावेशी प्रयोगमा जोड दिए। साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग प्रारम्भिक जाँच, मुद्दा व्यवस्थापन तथा निर्णय ढाँचामा सहयोगी बन्न सक्ने उल्लेख गरे। उनले सिक्किम उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीश साथै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तमाङ र सबै सरोकारवालालाई कागजरहित उच्च न्यायालयको उपलब्धिका लागि र न्यायिक नवप्रवर्तनको राष्ट्रिय नक्सामा सिक्किमलाई स्थान दिलाएकोमा बधाई दिए।
मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आफ्नो सम्बोधनमा न्यायिक सुधार र डिजिटल शासनप्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले न्यायपालिकाले नागरिकको अधिकार र गरिमाको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै प्रविधिको प्रयोगले न्यायमा पहुँच अझ सहज बनाउने बताए।
राज्य सरकारको सुशासन र नवप्रवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै उनले सिक्किमले न्यायिक पूर्वाधार सुदृढ़ गर्न, दुर्गम क्षेत्रमा अदालतसम्म पहुँच विस्तार गर्न र संस्थागत संयन्त्रमार्फत कानुनी सचेतना प्रवर्द्धन गर्न लक्षित पहलकदमिहरूलाई सक्रिय रूपमा समर्थन गरिरहेको बताए। उनले प्रविधिगत प्रगति समावेशी रहनु आवश्यक छ भन्ने कुरामा पनि जोड दिँदै पहुँच वा डिजिटल साक्षरताको अभावका कारण कुनै पनि नागरिक पछि पर्नु नहुने बताए।
मुख्यमन्त्रीले सम्मेलनका छलफलहरूले आधुनिक, उत्तरदायी र नागरिककेन्द्रित न्यायिक प्रणाली निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। सिक्किमलाई कागजरहित न्यायपालिकाको रूपमा घोषणा गरिनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको भन्दै उनले यो सफलताका लागि न्यायपालिकालाई बधाई दिए र यसले देशभरिका लागि उदाहरण स्थापित गर्ने उल्लेख गरे।
उनले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले छलफललाई समृद्ध बनाउने र साझा सिकाइलाई बलियो बनाउने कुरामा पनि जोड दिए।
उनले उपस्थित सबै विशिष्ट अतिथिहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्मेलनको सफलताको शुभकामना दिए र यसले न्याय वितरण प्रणालीमा अर्थपूर्ण सुधार र प्रगतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने आशा व्यक्त गरे।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
