गान्तोक, 01 मई (हि.स.)। राजधानीको चिन्तन भवनमा आयोजना भइरहेको प्रविधि तथा न्यायिक शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रपछि आज पहिलो सम्मेलन अन्तर्गत प्रविधि-सञ्चालित सुधारहरू मार्फत न्यायिक प्रणालीको सुदृढ़ीकरणमाथि प्राविधिक सत्रहरू आयोजना गरियो। पहिलो प्राविधिक सत्र 'अनिवार्य ई-फाइलिङको लागि मार्गचित्र' रहेको थियो।

सत्रको अध्यक्षता भारतको उच्चतम न्यायालयका न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेके महेश्वरीले गरेका थिए, जसमा भारतको उच्चतम न्यायालयका न्यायाधीश न्यायमूर्ति सन्दीप मेहता र न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसवी भट्टी सह-अध्यक्ष थिए। प्यानलले देशका अदालतहरूमा ई-फाइलिङ लागू गर्न संरचित र एकरूप दृष्टिकोणको आवश्यकतामाथि जोड दिए। यसरी नै प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्ने, प्रयोगकर्ता-मैत्री डिजिटल प्लेटफर्महरू विकास गर्ने र निर्बाध अपनाउने कार्यलाई समर्थन गर्न पूर्वाधार सुदृढ पार्ने कुरामा पनि जोड दिए।

चर्चाका क्रममा परम्परागत प्रणालीहरूबाट डिजिटल प्रक्रियाहरूमा सहज संक्रमण सुनिश्चित गर्न न्यायिक अधिकारीहरू, वकिलहरू र अदालतका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने महत्त्वलाई पनि प्रकाश पारिएको थियो।

दोस्रो प्राविधिक सत्र 'प्रक्रिया संरेखण र पुनरभियान्त्रिकी' विषयमाथि सम्पन्न भयो। यस सत्रको अध्यक्षता भारतको उच्चतम न्यायालयका न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई र इलाहाबादस्थित उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भन्सालीले गरेका थिए।

यस सत्रमा अदालतका प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने र डिजिटल प्रणालीहरूसॅंग जोड्ने आवश्यकतामा जोर दिइयो ताकि कार्यकुशलता बढाउन सकियोस् र ढिलाई कम गर्न सकियोस्। वक्ताहरूले पुरानो अभ्यासहरूलाई मात्र डिजिटलाइज गर्नुको सट्टा अवस्थित प्रक्रियाहरूलाई पुनरभियान्त्रिकी गर्ने महत्त्वमा जोड दिए। सत्रमा न्यायपालिकाका विभिन्न तहहरूबीच समन्वयको भूमिका र एकीकृत डिजिटल प्रणालीहरू अपनाउने कुरालाई पनि प्रभावकारी न्याय वितरण सुनिश्चित गर्ने प्रमुख रूपमा जोड दिइएको थियो।

दुवै सत्रहरूमा सहभागीहरूले प्रविधिले, विशेष गरी दुर्गम र सेवाबाट वञ्चित क्षेत्रका मानिसहरूका लागि, न्यायमा पहुँच सुधार गर्न सक्षमकर्ताको रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिए। यसरी नै मानकीकरण, क्षमता निर्माण र निरन्तर न्यायिक शिक्षाको आवश्यकतामाथि पनि जोड दिइएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल