गुवाहाटी, 10 जून (हि.स.)। गौहाटी उच्च अदालतले असमको नगाउँ जिल्लास्थित लुतुमारी आरक्षित वन क्षेत्र समेत चार वटा वन क्षेत्रहरूमा भइरहेको अवैध कब्जालाई आगामी 30 दिनभिनमा हटाउने निर्देश दिएको छ। न्यायमूर्ति देवाशिष बरुवाले याचिकाकर्ताहरूको एक समूहलाई रद्द गर्दै भने, पर्यावरण संरक्षण औ वन्यजीवहरूको सुरक्षासित सम्बन्धित सार्वजनिक अधिकार, आरक्षित वन क्षेत्रमाथि गरिरहेको व्यक्तिहरूको निजी दाबीभन्दा धेरैै महत्वपूर्ण छ।
अदालतले आदेश दियो, अतिक्रमणकारीहरूले निर्धारित 30 दिनभित्रमा आफ्नो सामानलाई हटाएर वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरुन्। साथै असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एपीडीसीएल)-लाई निर्देश दिइएको छ, समय-सीमा समाप्त भएको तुरून्तैपछि सम्बन्धित क्षेत्रहरूको विद्युत आपूर्तिलाई पूर्ण रूपले बन्द गरियोस्।
हाईकोर्टले स्पष्ट पाऱ्यो, यदि कब्जाधारीहरूले स्वेच्छाले भूमि खाली गरेनन् भने जिल्ला प्रशासनसित व्यापक रूपमा बेदखली अभियान सञ्चालन गर्ने अधिकार हुनेछ। अदालतले याचिकाकर्ताहरूको दाबीलाई खारेज गर्दै भन्यो, उनीहरूले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारहरूको मान्यता) अधिनियम, 2006 अन्तर्गत कुनै पनि वैध अधिकार वा पात्रतालाई साबित गर्न सकेनन्।
यो फसेला असमका चार वटा आरक्षित वनहरूमा पछिल्लो लामो समयदेखिको जारी अतिक्रमणको मामिलासित सम्बन्धित छ जसमा नगाउँ जिल्लाको लुतुमारी र बोरपानी, होजाई जिल्लाको जमुना मौदङ्गा तथा गोलाघाट जिल्लाको साउथ नाम्बोर एवं दोयाङ्ग आरक्षित वन सामेल छन्।
अदालतले यो पनि भन्यो, केन्द्र सरकारको पूर्व अनुमति बिना आरक्षित वन भूमिको उपयोग स्कूल, आँगनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक भवन वा सड़क जस्ता आधारभूत संरचनाहरूको निर्माणको लागि गर्न सकिँदैन। साथै भविष्यमा कुनै पनि नयाँ अतिक्रमण वा अवैध प्रवेशको स्थितिमा लापरवाही गर्ने वन अधिकारीहरूविरूद्ध दण्डात्मक कारबाही गर्ने चेताउनि दिइएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
