चण्डीगढ़, 12 जून (हि.स.)। हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालयले अनलाइन प्रपर्टी रिटर्न जमा नगर्ने अधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरूमाथि कड़ाई गर्ने फसेला लिएको छ। यस्ता कर्मचारीहरूको वेतन रोक्न सक्छ। निदेशालयद्वारा यसअघि पनि 13 मई, 2026 औ 18 मई, 2026-मा पनि यस सम्बन्धमा निर्देश जारी गरिसकिएको छ। तथापि केही कर्मचारीहरूले अनलाइन प्रपर्टी रिटर्न दर्ता नगरेका कारण फेरि यो निर्देश जारी गरेको छ।

निदेशालयद्वारा यस सम्बन्धमा दोस्रो रिमाइण्डर जारी गर्दै विभाग अधिनस्थ कर्मचारीहरूसित निर्धारित समय-सीमाभित्रमा प्रोपर्टी रिटर्न भर्न सुनिश्चित गर्ने निर्देश दिइएको छ।

विभागले पत्रमा स्पष्ट पारेको छ, यदि कुनै कर्मचारीले प्रपर्टी रिटर्न दर्ता गरेन भने यसले गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको वेतन रोकिनसक्छ, यसको निम्ति कर्मचारी आफै जिम्मेवार हुनेछ। निदेशालले यस कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्देश पनि दिएको छ। शिक्षा विभागको यस कदमलाई कर्मचारीहरूको सेवा रेकर्ड तथा सम्पत्ति विवरणलाई अद्यतन राख्ने दिशामा एउटा कड़ा प्रशासनिक कारबाहीको रूपमा हेरिँदैछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा