श्रीनगर, 12 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीरको शिक्षा एवं स्वास्थ्य मन्त्री सकिना इटुले शुक्रवार केन्द्रशासित प्रदेशबाट सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (एएफएसपीए)-लाई हटाउने माग गरिन्। उनले बल दिएर भनिन्, उत्कृष्ट सुरक्षा स्थिति तथा ढुङ्गामुड़ाका घटनाहरू नभएको कारणले पूर्वोत्तरमा जस्तै यहाँबाट पनि यसलाई रद्द गर्नु उचित हो।

उनले भने, यदि स्थिति राम्रो छ भने यहाँबाट पनि यसलाई हटाउनुपर्छ। यदि उसले यहाँको स्थिति राम्रो भएको छ भनेर भन्छ भने अब यहाँ त्यस्तो केही पनि छैन। अब ढुङ्गामुड़ा पनि भइरहेको छैन, केही भइरहेको छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ, यसलाई सबैभन्दा पहिला हटाउनुपर्छ।

उनले यो टिप्पणी केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहद्वारा पूर्वोत्तरको उग्रवादमा आएको ठूलो ह्रास तथा कानून व्यवस्थामा सुधारलाई आधार मान्दै एउटा राज्य बाहेक पूर्वोत्तरका सबै राज्यहरूबाट एएफएसपीएलाई पूर्ण रूपले हटाउने घोषणा गरिएको एक दिनपछि गरेकी छन्।

जम्मू-कश्मीरसित सम्बन्धित अपेक्षाहरूको बारेमा प्रश्न गर्दा मन्त्री इटुले भनिन्, यही तर्क उपत्याकामा पनि लागू हुनुपर्छ। राज्यको दर्जा बहाल गर्ने मागमा मन्त्रीले भनिन्, मन्त्रीमण्डलले पहिला नै एउटा प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ जसलाई उपराज्यपालको माध्यमबाट दिल्ली पठाइएको छ।

उनले भनिन्, हामीले पछिल्लो दुई वर्षदेखिको प्रयास गरिरहेका छौं। हाम्रा मुख्यमन्त्रीले कैयौं पटक यो माग उठाइसकेका छन्। हामीले केही पनि नयाँ मागिरहेका छैनौं- राज्यको दर्जा पहिलाबाटै थियो। आशा छ, यो पुनः प्राप्त हुनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा