सांसद सुब्बाले रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटे, रणनीतिक महत्त्वका विषयमा छलफल गरे
सांसद सुब्बा केन्द्रिय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग।


गान्तोक, 18 जून (हि.स.)। सिक्किमका लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले बिहीवार नयाँ दिल्लीको कर्तव्य भवनमा केन्द्रिय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेट गरेर सिक्किमसँग सम्बन्धित रणनीतिक महत्त्वका विषयमा छलफल गरे। उक्त जानकारी आज सांसदको कार्यालयद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

बैठकको क्रममा सांसद सुब्बाले उत्तर सिक्किममा विशेषगरी भारतका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा जाने मार्गहरूमा निरन्तर सम्पर्कता चुनौतीहरूमाथि प्रकाश पारे। उनले चुनौतीपूर्ण भूभाग, प्रतिकूल मौसम अवस्था र घरीघरी अवरोधहरूका कारण अवस्थित सड़क पूर्वाधार कायम राख्न घरीघरी सामना गर्नुपर्ने कठिनाइबारे रक्षामन्त्रीलाई अवगत गराए।

राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासात्मक दृष्टिकोणबाट उत्तर सिक्किमको रणनीतिक महत्त्वमाथि जोड़ दिँदै उनले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा भरपर्दो पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै मौसमी सम्पर्कतालाई सुदृढ़ पार्नुपर्ने आवश्यकतामाथि प्रकाश पारे। सांसदले सुरक्षा बलहरूको आवागमनलाई सहज बनाउन, स्थानीय समुदायहरूलाई सहयोग गर्न र क्षेत्रीय विकास बढ़ाउन यी रणनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार र आधुनिकीकरणको महत्त्वमा पनि जोड़ दिए।

यस अतिरिक्त, उनले रक्षामन्त्रीलाई सिक्किमसँग सम्बन्धित धेरै लामो समयदेखि थाँतीमा रहेका मुद्दाबारे अवगत गराए। उनले भारत सरकारलाई सिक्किमका 12 छुटेका समुदायहरूलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रियालाई छिटो गर्न आग्रह गरे, जुन यी समुदायहरूका लागि सामाजिक न्याय र समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखिको माग हो। उनले सिक्किम विधानसभामा लिम्बू र तामाङ अनुसूचित जनजातिहरूका लागि सीट आरक्षणको मुद्दा पनि उठाए, दुवै समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिइए पनि यो मुद्दा अझै समाधान नभएकोमा जोड़ दिए। सुब्बाले सिक्किमका जनतालाई प्रभाव गर्ने यी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको प्रारम्भिक समाधानलाई सहज बनाउन रक्षामन्त्रीको सहयोग मागे।

रक्षामन्त्रीले उठाइएका चिन्ताहरू सुने र यी मुद्दाहरूमा उचित विचार गरिने आश्वासन दिए।

सुब्बाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत सरकार राज्यको रणनीतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई सुदृढ़ गर्दै सिक्किमका जनताको विकासात्मक आकाङ्क्षा र संवैधानिक चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल


 rajesh pande