गान्तोक, 19 जून (हि.स.)। सिटिजन एक्सन पार्टी, सिक्किम (सीएपी) ले एक परिवार एक नोकरी (ओएफओजे) का निष्कासित कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा सिक्किम उच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको स्वागत जनाएको छ। सिक्किम उच्च अदालतले ओएफओजे योजना अन्तर्गत नियुक्त लाभार्थीहरूलाई सेवाबाट हटाउने निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै उनीहरूको पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएकाे सीएपीले बताएको छ।

सीएपीका प्रवक्ता अल्बर्ट गुरुङले ओएफओजेका निष्कासित कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा सिक्किम उच्च अदालतले सुनाएको फैसलालाई स्वागत जनाउँदै यो फैसला केवल याचिकाकर्ताहरूको कानुनी विजय मात्र नभई संवैधानिक शासन, प्रशासनिक जवाफदेहिता, सामाजिक न्याय तथा कानूनी शासनको सिद्धान्तको सशक्त पुष्टि रहेको बताएका छन्। यो फैसलाले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारहरूको उत्थानका लागि बनाइएका कल्याणकारी योजनाहरूलाई मनमानी प्रशासनिक निर्णयमार्फत कमजोर बनाउन नसकिने आधारभूत सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरेको उनले प्रेस विज्ञप्तिमा बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, 'उच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा ओएफओजे योजना अझै पनि कार्यान्वयनमा रहेको र “सेवा अब आवश्यक नरहेको” भन्ने अस्पष्ट तथा अस्थिर आधारमा लाभग्राहीहरूको सेवा समाप्त गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। अदालतले योजनामा सेवा समाप्त गर्न सकिने निश्चित सर्तहरू तोकिएको हुँदा ती प्रावधानबाहिर गरिएका कुनै पनि निर्णय कानुनी रूपमा अस्वीकार्य हुने ठहर गरेको छ।'

पार्टीले शुरुदेखि नै ओएफओजे योजना केवल सरकारी कार्यक्रम नभई सिक्किमका आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारहरूसँग गरिएको सामाजिक प्रतिबद्धता थियो भन्दै आएको उनले जनाएका छन्। प्रत्येक योग्य परिवारमा कम्तीमा एक जना आम्दानी गर्ने सदस्य सुनिश्चित गरी सम्मानजनक र आर्थिक रूपमा सुरक्षित जीवन प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको थियो भनी उनले बताएका छन्।

उनले अदालतको यो फैसलाको महत्व अदालतमा उपस्थित चार जना याचिकाकर्तासम्म मात्र सीमित नरहेको बताउँदै समान परिस्थितिमा सेवा गुमाएका अन्य धेरै ओएफओजे लाभग्राहीहरूको अवस्थाबारे पनि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनले अदालतको फैसला तुरुन्तै र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्, ओएफओजे लाभग्राहीहरूको सेवा समाप्ति वा अवरोधसम्बन्धी सबै घटनाको व्यापक समीक्षा गरियोस्, योजनाको प्रावधानविपरीत सेवा समाप्त गरिएका सबै लाभग्राहीलाई पुनर्बहाली गरियोस् र ओएफओजे योजनाको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे जनतालाई पारदर्शी प्रतिवेदन उपलब्ध गराइयोस् भनी माग गरेका छन्।

उनले भविष्यमा कुनै पनि कल्याणकारी योजनाका लाभग्राहीलाई मनमानी प्रशासनिक निर्णयको शिकार नबनाइयोस् भनेका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल