शिलङ, 19 जून (हि.स.)। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ आज केन्द्रिय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणको अध्यक्षतामा आयोजित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाहरू (ईएपी) सम्बन्धी सेमिनारमा भाग लिए। शिलङमा आयोजित उक्त सेमिनारमा उत्तर पूर्वी राज्यहरूका मुख्यमन्त्रीहरू, भारत सरकार र उत्तर पूर्वी क्षेत्रका वरिष्ठ अधिकारीहरू, बहुपक्षीय विकास ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले केन्द्रिय वित्तमन्त्रीलाई सिक्किमको विकास प्राथमिकताहरूप्रति निरन्तर मार्गदर्शन, समर्थन र विशेष ध्यान दिएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गरे। उनले भारत सरकारले पूँजी लगानीका लागि राज्यहरूलाई विशेष सहायता, पहाडहरूको गौरव पहलको स्वीकृति र उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा बौद्ध सर्किटहरूको विकास योजना अन्तर्गत सिक्किमलाई समावेश गरेकोमा पनि धन्यवाद दिए।
मुख्यमन्त्रीले बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाहरूमा सिक्किमको अनुभवलाई प्रकाश पार्दै राज्यले ऊर्जा, वन, कनेक्टिभिटी, महिला तथा युवा कल्याणकारी पहलहरू लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा धेरै परियोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको बताए, जसले सामाजिक-आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। उनले आफ्नो अनुभव साझा गर्दै परियोजना तयारी र कार्यान्वयनमा विशेषज्ञता बढाउन नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रमहरू र राज्य अधिकारीहरूको लागि एक्सपोजर भ्रमणको महत्त्वमा जोड दिए। उनले वित्तपोषण ढाँचा, समकक्षी कोष जिम्मेवारी, सर्तहरू र कार्यान्वयन आवश्यकताहरूको स्पष्ट विवरण सहित परियोजना अनुमोदनहरूको समयमै र पारदर्शी सञ्चारको लागि पनि आह्वान गरे।
मुख्यमन्त्रीले अवस्थित ईएपी कोष संरचना अन्तर्गत साना हिमाली राज्यहरूले सामना गर्ने वित्तीय चुनौतीहरू प्रकाश पारे। उनले परियोजनाहरू बहुपक्षीय एजेन्सीहरूद्वारा धेरै हदसम्म समर्थित भए पनि पर्याप्त समकक्षी कोषको आवश्यकताले सिक्किम जस्ता आर्थिक रूपमा विपन्न राज्यहरूमा दबाउ पर्ने अवगत गराए। उनले उत्तर पूर्वी र हिमाली राज्यहरूको लागि ईएपी कोष ढाँचा केन्द्रिय प्रायोजित योजनाहरू अनुरुप हुनुपर्ने सुझाउ राखे, जसमा भारत सरकारबाट ९० प्रतिशत अनुदान सहायता र १० प्रतिशत ऋण सहयोग हुनेछ।
उनले राज्यहरूले प्रदान गरेको जग्गाको मूल्य, बाटोको अधिकार र सक्षम पूर्वाधारलाई पनि उनीहरूको योगदानको अंशको रूपमा मान्यता दिन आग्रह गरे। उनले हिमालय र उत्तर पूर्वी क्षेत्रहरूमा दिगो, समावेशी र लचिलो विकासको लागि भारत सरकार र बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग नजिक समन्वयमा काम गर्ने सिक्किमको प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरे।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
