कोलकाता, 24 जून (हि.स.)। पश्चिम बङ्गालको शुभेन्दु अधिकारी सरकारले सर्वसाधारण मानिसहरूमाथि करको अतिरिक्त बोझ नथपी राज्यको आफ्नै कर राजस्वमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। यसको लागि सरकारले कर सङ्ग्रह व्यवस्थामा व्याप्त कमी-कमजोरीहरूलाी हटाउने अनि कर चुहावटलाी रोक्नेमाथि विशेष बल दिएको छ।
राज्य वित्त विभागका एकजना अधिकारी अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 को बजटमा राज्यको आफ्नै कर राजस्वलाई बढ़ाउनको लागि भिन्नै विस्तृत प्रावधान नभएकोमा प्रश्न उठाइरहेको छ। तथापि सरकारको मान्यता छ, कर सङ्ग्रहमा हुने धाँधलीलाई रोक्नु नै राजस्व बढ़ाउने प्रमुख माध्यम बन्नेछ।
सरकारले ढुङ्गा खानी तथा बालुवा खनन व्यापारमा कर सङ्ग्रह प्रक्रियालाई पूर्ण रूपले पारदर्शी बनाउने दिशामा कदम उठाएको छ। विशेष गरी इलेक्ट्रनिक चालानमा जालझेल हुने सम्भावनालाई सिद्ध्याउने तयारी गरिँदैछ। पूर्ववर्ती तृणमूल कङ्ग्रेसको शासनमा इलेक्ट्रनिक चालानमा कथित धाँधलीको माध्यमबाट कर चोरी गरेको सिकायत आइरहन्थ्यो।
वित्त विभागीय अधिकारीले बताए, इलेक्ट्रनिक चालानमा धाँधली गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूलाी चिन्हित गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको छ। यस्ता कर्मचारीहरूको स्थानमा इमानदार छवि भएका अधिकारीहरूलाई नियुक्त गरिनेछ।
नदी तलबाट बालुवा लिएर आउने ट्रकहरूलाई विभिन्न जाँच चौकीहरूमा इलेक्ट्रनिक चालान जारी गरिन्छ। जाँचमा थाहा लाग्यो, चालानलाई हेर्दा सही देखिन्थ्यो, तर त्यसलाई बनाउँदा धाँधली गरिन्थ्यो। त्यसैले खनन व्यापारसित जोड़िएका मानिसहरूले राज्य सरकारलाई वैध कर भुक्तान गर्नको सट्टा कथित रूपमा भ्रष्ट कर्चारीहरूलाई घूस दिएर चोरी गर्थे।
वित्त विभागका अधिकारीले भने, यी कमजोरीहरूलाई हटाइएपछि दोहोरो लाभ हुनेछ। एकातिर घूसखोरहरूको श्रृङ्खला भङ्ग हुनेछ भने अर्कोतिर राज्यको कर राजस्वमा स्वतः वृद्धि हुनेछ।
मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले गए मङ्गलवार विधानसभाको बजट सत्रमा आँकड़ा पेश गरी बताए, बीरभूम जिल्लामा केन्द्रित ढुङ्गा खानीहरूबाट पूर्ववर्ती तृणमूल कङ्ग्रेस शासनकालमा राज्यलाई औसत लगभग 60 करोड़ रुपियाँ राजस्व प्राप्त हन्थ्यो। यता गत 9 मईमा नयां मन्त्रीपरिषदको कार्यभार ग्रहण गरेपदेखि यता अहिलेसम्ममा यहाँबाट 83 करोड़ रुपियाँ असुल गरिसकिएको छ।
राज्य सरकारको दाबी छ, यो उदाहरणले दर्शाउँछ कि करको दरलाई नबढ़ाई सङ्ग्रह व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाएर राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सकिन्छ।
वित्त मन्त्री स्वपन दासगुप्ताले 22 जूनको दिन विधानसभामा बजट भाषण पेश गर्दै राज्यमा व्यापारको सहजतालाई बढ़ाउनको लागि एउटा महत्वपूर्ण नीतिको घोषणा गरेका थिए। यसै अन्तर्गत 100 करोड़ रुपियाँ वा त्योभन्दा अधिकका निवेश प्रस्तावहरूलाई राज्य सरकारको सिङ्गल विण्डो व्यवस्थाको माध्यमबाट सबै आवश्यक स्वीकृति दिइनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
