गोपेश्वर, 10 जुलाई (हि.स.)। बदरीनाथ धाममा चढ़ावासित सम्बन्धित कथित हिनामिना प्रकरण पश्चात उत्तराखण्डको चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्डको आवश्यकतालाई लिएर बहस फेरि एकपटक तीव्र भएको छ। सोशल मीडिया र राजनीतिक जगतमा यो प्रश्न उठिरहेको छ कि चारधामको व्यवस्थामा पारदर्शिता तथा जवाफदेही सुनिश्चित गर्नको लागि देवस्थानम बोर्ड जस्तो व्यवस्था फेरि लागू गर्नुपर्छ।
हालैमा बदरीनाथ धाममा चढ़ावाको कथित अनियमितता, भीआईपी दर्शनमा धन असुलीको आरोप, एसबीआईद्वारा उपलब्ध गराइएको ल्यापटप हराउनु अनि दानमा प्राप्त दुई वटा एम्बुलेन्स र एउटा टेम्पो ट्राभलरको उपयोगलाई लिएर प्रश्नहरू उठेपछि बदरी-केदार मन्दिर समिति (बीकेटीसी) -को कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।
हरिद्वारका सांसद एवं पूर्व मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतले चढ़ावा प्रकरणको निष्पक्ष जाँच गर्ने माग गर्दै देवस्थानम बोर्डको खाँचोमाथि बल दिएका छन्। अर्कोतिर मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले मामिलाको जाँच गर्नको लागि गढ़वाल आयुक्तको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सम्बन्धित कर्मचारीलाई निलम्बन गरिसकिएको छ भने मामिलामा प्राथमिकता पनि दर्ता गरिएको छ।
त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकारले दिसम्बर, 2019- मा बदरीनाथ, केदारनाथ, गङ्गोत्री, यमुनोत्री सहित 51 वटा मन्दिरहरूको प्रबन्धनको लागि उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड गठन गरेका थिए। तथापि तिर्थ पुरोहितहरू, हक-हकुकधारीहरू औ धार्मिक सङ्गठनहरूले विरोध गरेपछि यस व्यवस्थालाई समाप्त गरी चारधामहरूको प्रबन्धन पुनः मन्दिर समितिलाई सुम्पिइएको थियो।
विशेषज्ञहरूको मान्यता छ, वर्तमान विवादले चारधामहरूको प्रशासनिक ढाँचा अनि वित्तीय पारदर्शितालाई लिएर नयाँ शिराबाट चर्चा शुरू गराएको छ। समर्थकहरूको भनाइ छ, जवाफदेह र आधुनिक प्रबन्धन व्यवस्थाबाट दान, सम्पत्ति तथा यात्रा प्रबन्धनमा अधिक पारदर्शिता ल्याउन सकिन्छ जबकि विरोधी पक्षको मान्यता छ, कुनै पनि नयाँ व्यवस्थामा पारम्परिक धार्मिक अधिकार अनि हक-हकुकधारीहरूको हितको संरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
