सिलगढी, 12 जुलाई (हि.स.)। उत्तरकन्यामा आज दार्जिलिङ, तराई तथा डुवर्सका बन्द चिया बगानहरूको वर्तमान अवस्था र समाधानका उपायबारे विशेष बैठक सम्पन्न भएको छ। राज्य सरकारद्वारा आयोजित उक्त बैठकमा विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो।
बैठकमा पश्चिम बंगालका श्रम मन्त्री अर्जुन सिंह, श्रम राज्यमन्त्री भाष्कर भट्टाचार्य, श्रम विभागका विभिन्न आयुक्तहरू, सांसद राजु विष्ट तथा विधायकहरू मनोज टिग्गा, आनन्दमय बर्मन र सोनाम लामा लगायत अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा हिल प्लान्टेसन्स इम्प्लोयिज युनियनका तर्फबाट महासचिव सुमेन्द्र तामाङ र संयोजक सेमिका लामाले चिया उद्योग तथा बन्द बगानसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरू उठाएका थिए।
युनियनले पहिलो मागका रूपमा चिया ऐन, १९५३ अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्थालाई प्रयोग गरी बन्द तथा संकटग्रस्त चिया बगानहरू सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने वा आवश्यक परे व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्यायो। त्यसैगरी, १० अप्रेल, २०२३ मा तत्कालीन तृणमूल सरकारले भूमि सुधार ऐनमा गरेको संशोधनका कारण चिया बगानको लिज जमिन अन्य निजी पुँजीपतिलाई बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको भन्दै उक्त संशोधन खारेज गर्न र चिया बगानको जमिनलाई कर्पोरेट स्वार्थबाट जोगाउन माग गरिएको छ।
बैठकमा लङभ्यू चिया बगानको समस्यालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। ८० दिनसम्म आन्दोलन र अनशन जारी रहँदा पनि श्रमिकहरूले न्याय नपाउनु संस्थागत असफलताको प्रतीक भएको युनियनको भनाइ थियो। साथै, लङभ्यूसहित अन्य चिया बगानहरूमा भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, बक्यौता ज्याला तथा अन्य श्रमिक अधिकारसम्बन्धी समस्याको शीघ्र समाधान गर्न श्रम विभाग र ईपीएफओलाई अझ प्रभावकारी रूपमा श्रमिक पक्षमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
बैठकमा ६ नोभेम्बर, २०२४ मा जारी गरिएको बन्द चिया बगान सञ्चालनसम्बन्धी स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर चिया उद्योगका लागि घातक हुन सक्ने भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो। साथै, ‘टी टुरिजम’ को नाममा चिया उद्योग कमजोर पार्ने वा चिया बगानको जमिन अन्य प्रयोजनका लागि दुरुपयोग हुने सम्भावनाप्रति सबै ट्रेड युनियनहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
बैठकको अन्त्यमा एचपीईयूले लङभ्यू चिया बगानको समस्याको स्थायी समाधानका लागि श्रम मन्त्री अर्जुन सिंहको उपस्थितिमा छिट्टै निर्णायक बैठक बोलाई समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / हनोक
