कोलकाता, 20 जुलाई (हि. स.)। पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले घोषणा गरेका छन्, राज्यमा आगामी एक सेप्टेम्बरदेखि सबै सरकारी कार्यहरूमा बङ्गला भाषाको उपयोग अनिवार्य हुनेछ। उनले सोमवार विधानसभामा भने, यो निर्णय केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहको सुझाउलाई सम्मान गर्दै लिइएको हो।
मुख्यमन्त्रीले बताए, आगामी एक सेप्टेम्बरदेखि राज्यका सबै विभागहरूमा आधिकारिक पत्राचार तता प्रशासनिक कार्य बङ्गला भाषामा गरिनेछ। राज्यका सबै कार्यालयहरूमा सरकारी दस्तावेज तथा पत्र बङ्गलामा तयार गरिनेछ।
उनले स्पष्ट पारे, केन्द्र सरकारसित पत्राचार गर्दा बङ्गला भाषासँगसँगै हिन्दी भाषालाई पनि प्रयोग गरिनेछ ताकि दुई सरकराबीच सम्वादमा कुनै पनि प्रकारको बाधा नहोस्।
मुख्यमन्त्रीले भने, हालैमा केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले उनलाई एउटा पत्र लेखेका थिए जसमा बङ्गला भाषाको समृद्ध परम्परा तथा सांस्कृतिक धरोहरलाई सम्मान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। सोही पत्रमा दिइएको सुझाउलाई स्वीकार गर्दै राज्य सरकारले यो निर्णय लिएको हो।
विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बसुले पनि यस अवसरमा भने, उनले पदभार ग्रहण गरेपछि विधानसभाको कारबाही पूर्ण रूपले बङ्गला भाषामा सञ्चालन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकाथिए। उनले बताए, त्यसबेला मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले उनको यस प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीले भने, राज्यमा बङ्गला भाषालाई प्रशासनिक स्तरा अधिक महत्व दिने उद्देश्यले यो कदम उठाइएको हो। सरकारको मान्यता छ, यसबाट शासन व्यवस्थामा मातृभाषाको उपयोग बढ़्नेछ अनि सर्वसाधारण जनताका लागि सरकारी कामकाज अधिक सहज हुनेछ।
राज्य सरकारद्वारा यस निर्णयलाई लागू गर्नको लागि चाँड़ै विस्तृत दिशा-निर्देश जारी गर्ने सम्भावना छ। आगामी एक सेप्टेम्बरदेखि यो व्यवस्था सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गालमा प्रभावी हुनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
21 Jul 2026
