गान्तोक, 21 जुलाई (हि.स.)। सिक्किम विधानसभाको चार दिवसीय बजेट अधिवेशनको दोस्रो दिन आज सदनले २० जुलाईमा नाम्ची जिल्लाको झोलुङ्गे अन्तर्गत समरदुङमा निर्माणाधीन एनएचपीसी टिस्टा स्टेज-६ जलविद्युत् परियोजनाको सुरुङ दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा दुई मिनेट मौनधारण गर्यो।

सत्रको शुरुमै विधानसभा अध्यक्ष एमएन शेर्पाले उक्त दुःखद घटनाप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरे तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे।

मुख्यमन्त्री तथा सदनका नेता प्रेमसिंह तामाङले पनि घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवार तथा घाइतेहरूलाई एनडीआरएफको मापदण्डअनुसार राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिए। उनले राज्य सरकारले घटनाको अवस्थालाई निरन्तर निगरानी गरिरहेको र प्रभावितहरूलाई आवश्यक सबै सहयोग प्रदान गरिरहेको बताए।

मुख्यमन्त्रीले यस घटनाबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले आफूलाई टेलिफोन गरी जानकारी लिएको पनि सदनलाई अवगत गराए। उनले राज्य सरकार, एनडीआरएफ तथा अन्य निकायहरूको समन्वयमा भइरहेको उद्धार कार्यबारे दुवै नेतालाई जानकारी गराएको र उनीहरूले घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भारत सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको बताए।

त्यसपछि सदनले 'सिक्किम मेडिकल काउन्सिल फर इन्डियन सिस्टम अफ मेडिसिन विधेयक, २०२६ तथा 'नेशनल काउन्सिल फर स्किल एजुकेशन, सिक्किम (खारेजी) विधेयक, २०२६ पारित गर्यो। पहिलो विधेयक आयुष विभागका मन्त्री जीटी ढुङ्गेलले र दोस्रो विधेयक मुख्यमन्त्री तथा सीप विकास विभागका प्रभारी मन्त्री प्रेमसिंह तामाङले 20 जुलाईमा सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए।

सदनले राज्यपालको अभिभाषणप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पनि पारित गर्यो। सदनमा वित्तीय वर्ष २०२६-२७ को साधारण बजेटमाथि छलफल गरियो। अध्यक्ष शेर्पाले उक्त बजेट २३ जुलाई २०२६ मा पारित गरिने जानकारी दिए।

त्यसपछि विधानसभाकी उपाध्यक्ष राजकुमारी थापाको अध्यक्षतामा सदनमा वित्तीय वर्ष २०२६-२७ का छट्टै अनुदान मागहरू पारित गरियो। यस क्रममा जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जलस्रोत विभाग तथा धार्मिक मामिला विभागका मन्त्री सोनाम लामा, ग्रामीण विकास विभाग, सहकारी विभाग तथा पञ्चायती राज विभागका मन्त्री अरुण कुमार उप्रेती तथा समाज कल्याण विभाग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दिव्याङ्गजन कल्याण विभाग, साथै मुद्रण तथा स्टेशनरी विभागका मन्त्री साम्डुप लेप्चाले आ-आफ्नो विभाग सम्बन्धित अनुदान मागहरू पेश गरे।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल