कोलकाता, 22 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले बुधवार विधानसभामा घोषणा गरे, राज्यका सबै संवैधानिक औ वैधानिक संस्थाहरूले आगामी एक अगस्तदेखि पूर्ण सक्रिय भएर काम गर्न शुरू गर्नेछन्। उनले भने, यी संस्थाहरूलाई उनीहरूको संवैधानिक शक्ति अनुरूप स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइनेछ।

मुख्यमन्त्रीले पूर्व मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी नेतृत्वाधिन सरकारलाई लक्षित गर्दै आरोप लगाए, राज्यका केही महत्वपूर्ण संस्थाहरूलाई वर्षौंसम्म निष्क्रिय राखियो। यसबाट संवैधानिक व्यवस्था अनि जवाफदेहीको प्रक्रिया प्रभावित भयो।

मुख्यमन्त्रीले नाम उल्लेख गरेका संस्थाहरूमा राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, शिशु संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पछौटे वर्ग आयोग, अल्पसङ्ख्यक आयोग औ सूचना आयोग सामेल छन्। उनले भने, यी सबै संस्थाहरूले आगामी एक अगस्तदेखि नियमित रूपमा काम गर्न शुरू गर्नेछन्। साथै आफ्नो अधिकार क्षेत्रको मामिलामा आवशयक कारबाही गर्नेछन्।

शुभेन्दु अधिकारीले भने, पूर्व न्यायाधीश अशोक गाङ्गुलीलाई राज्य मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो। उनले आयोगको माध्यमबाट सक्रिय रूपमा काम गर्न शुरू गर्दा उनीमाथि हमला गरियो। उनले भने, वर्तमान सरकार यस्तो कुनै पनि स्थितिलाई सहन गर्नेछन। सबै संवैधानिक संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र अनि निष्पक्ष ढङ्गमा काम गर्ने पूर्ण अवसर दिइनेछ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी अनुसार राज्य सरकारको उद्देश्य संवैधानिक संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउनु, पारदर्शिता बढ़ाउनु औ जनतालाई प्रभावकारी न्याय एवं अधिकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। सबै आयोग एवं संस्थाहरूले आ-आफ्नो संवैधानिक शक्तिहरूलाई उपयोग गरी कानून अनुरूप आवश्यक कारबाही गर्नेछन्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा