कोलकाता, 22 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले बुधवार घोषणा गरे आगामी 25 जुलाईको दिन राज्य विधानसभामा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (क्याग)- को रिपोर्ट पेश गरिनेछ। उनले भने, रिपोर्टमाथि सदनमा विस्तारपूर्वक चर्चा हुनेछ। रिपोर्टमा जुन मामिलामा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि वा अनियमितता तर्फ सङ्केत गरिएको छ, त्यसमाथि कानून अनुसार कड़ा कारबाही हुनेछ।

मुख्यमन्त्रीले भने, भ्रष्टाचारको मामिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई छोड़िनेछैन। उनले स्पष्ट शब्दमा भने, यदि कुनै मामिलामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा अन्य जनप्रतिनिधिहरू अथवा अधिकारीहरूलाई दोषी पाइयो भने उनीहरूविरूद्ध कारबाही निश्चित छ। यसको लागिराज्यपालको सहमति पनि लिइनेछ।

उनले पूर्व मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी नेतृत्वाधिन सरकारलाई लक्षित गर्दै आरोप लगाए, पछिल्लो सरकारले कहिल्यै पनि क्याग रिपोर्टलाी विधानसभामा पेश गरेन। उनको भनाइ थियो, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार क्याग र लोकायुक्तको रिपोर्ट सदनको पटलमा राखिनुपर्छ अनि त्यसमाथि चर्चा हुनुपर्छ, तर पहिलाका सरकारहरूले यस प्रक्रियालाई पालन गरेनन्। वर्तमान सरकारले संवैधानिक परम्पराहरूलाई पूर्ण रूपले पालन गर्नेछ।

मुख्यमन्त्रीले यो आरोप पनि लगाए, चक्रवात 'फणी' को अवधिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा पश्चिम बङ्गालको लागि स्वीकृत 3,750 करोड़ रुपियाँको सहायता राशिको उपयोगमा पनि व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएको थियो। क्यागको रिपोर्टमा जुन-जुन मामिलाहरूको उल्लेख गरिएको छ, ती सबैमा रिपोर्टको सिफारिस अनुरूप कारबाही गरिनेछ।

मुख्यमन्त्रीले भने, सरकार पारदर्शिता र जवाफदेही सुनिश्चित गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ भने सार्वजनिक धनको दुरुपयोग मामिलामा कुनै पनिस्थतरमा ढिल्याई गरिनेछैन।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा