गान्तोक, 22 जुलाई (हि.स.)। सिक्किम विधानसभाको चार दिवसीय बजेट अधिवेशनको तेस्रो दिन आज सदनमा तीनवटा विधेयक पारित गरिनुका साथै एउटा सरकारी प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो। यसका साथै, पाँचवटा विभागसँग सम्बन्धित अनुदान मागहरू पनि पारित गरिएको छ।

सदनमा शिक्षा विभागका मन्त्री राजु बस्नेतद्वारा प्रस्तुत सिक्किम निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा नियमन) (संशोधन) विधेयक, २०२६ तथा बोर्ड अफ ओपन स्कुलिङ एण्ड स्किल एजुकेशन, सिक्किम (संशोधन) विधेयक, २०२६ पारित गरियो। साथै, गृह विभागका प्रभरी मन्त्रीको मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङद्वारा प्रस्तुत सिक्किम अग्नि तथा आपतकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, २०२६ पनि सदनमा पारित गरियो। यी विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रीहरूले २० जुलाई, २०२६ का दिन सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए।

यसैगरी, वन तथा पर्यावरण विभागका मन्त्री पिन्चो नाम्ग्याल लेप्चाद्वारा प्रस्तुत तथा विधायक सोनाम छिरिङ भेन्चुङ्पाद्वारा समर्थन गरिएको सरकारी प्रस्ताव २०२६ को नम्बर 02 पनि सदनले स्वीकृत गर्‍यो। उक्त प्रस्ताव भारतको संविधानको धारा २५२ अन्तर्गत जल (प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण) (संशोधन) ऐन, २०२४ लाई सिक्किम राज्यमा लागू गर्ने सम्बन्धमा थियो।

प्रस्तावमा उल्लेख गरिएअनुसार, संसदले १५ फरवरी, २०२४ मा उक्त संशोधन ऐन अधिसूचित गरेको थियो। प्रारम्भमा यो ऐन हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा लागू भएको छ। संविधानको धारा २५२(१) र (२) बमोजिम सम्बन्धित राज्य विधानसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि अन्य राज्यहरूमा पनि यो ऐन लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ।

संशोधन ऐनको उद्देश्य जल (प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण) ऐन, १९७४ का केही प्रावधानलाई अपराधमुक्त (डिक्रिमिनलाइज) गर्दै व्यापार गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डका अध्यक्षको मनोनयन प्रक्रियालाई सरल बनाउनु रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई सिक्किममा लागू गर्नु उपयुक्त र आवश्यक ठहर गर्दै सदनले प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।

सदनमा वित्तीय वर्ष २०२६-२७ का लागि विभिन्न विभागहरूको छुट्टाछुट्टै अनुदान मागमाथि छलफल गरी सदनले पारित गरेको छ। पारित भएका अनुदान मागहरू भवन तथा आवास र श्रम विभाग – मन्त्री भीम हाङ लिम्बू, शहरी विकास तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मन्त्री भोजराज राई, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, संस्कृति तथा आयुष विभाग मन्त्री जीटी ढुङ्गेल, कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवा र मत्स्य विकास विभाग मन्त्री पूरणकुमार गुरुङ, वन तथा पर्यावरण, खानी तथा भूगर्भ र विज्ञान तथा प्रविधि विभाग मन्त्री पिन्चो नाम्ग्याल लेप्चाले पेश गरेका थिए।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल