दुर्गापुर, 24 जुलाई (हि.स.)। दुर्गापुरमा डीएसपी (दुर्गापुर स्टील प्लान्ट) र एएसपी (एलोय स्टील प्लान्ट)-मा स्थानीय भूमिदाता परिवारहरूलाई रोजगार नदिइएको मुद्दा फेरि एकपटक बौंड़िएको छ। यस सम्बन्धमा भूमिदाताहरूको पक्षबाट मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकाारीहरूलाई पत्र पठाएर केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाइएको छ।

पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, राज्यमा हरेक पल्ट नै सरकार परिवर्तनसँगसँगै ती परिवारहरूको आजीविकाको साधन खोसिन्छ जसको पुर्ख्यौली भूमिमा डीएसपी र एएसपी जस्ता विशाल उद्योगहरू स्थापित भएका छन्। आरोप लगाइएको छ, वाम मोर्चाको सरकारपछि ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय भूमिदाताहरूलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गमा कामबाट वञ्चित गरियो। आजसम्म उनीहरूको परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई रोजगार प्राप्त दिइएको छैन।

यो प्रश्न पनि उठाइएको छ, कुनै ठूलो नेता- को निर्देशमा स्थानीय मानिसहरूको सट्टा बाहिरी राज्यका मानिसहरूलाी कथित रूपमा पैसा लिएर नियुक्त गरिँदैछ। पत्रमा दाबी गरिएको छ, जुन परिवारहरूका पूर्खाहरूको त्याग अनि जमीनमा यो औद्योगिक शहर बस्यो, आज उनीहरू नै आफ्नै शहरमा उपेक्षित अनि विस्थापित जस्तै स्थितिमा बसिरहेका छन्।

पत्रमा भनिएको छ, पछिल्लो अढ़ाई-तीन महिनाभित्रमा ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय मानिसहरू तथा भूमिदाता भूमिपुत्रहरूको रोजगार खोसियो। उनीहरूले प्रश्न उठाए, उनीहरूको सट्टामा कति जना स्थानीय युवा वा भूमि गुमाउने परिवारहरूले रोजगार पाएका छन्? आखिर किन अहिले पनि स्थानीय मानिसहरूलाई उपेक्षा गरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड र ओडिशाबाट आएका मानिसहरूलाई रोजगार दिइँदैछ्? माग गरिएको छ, बाहिरका कर्मचारीहरूको सट्टामा स्थानीय भूमिदाता भूमिपुत्र अनि स्थानीयहरूलाई राजनीतिक दलदेखि माथि उक्लेर, प्राथमिकताको आधारमा रोजगार दिइयोस्।

पत्रमा यो पनि सोधिएको छ, भूमिको दस्तावेज, पट्टा, लीज नवीनीकरण तथा कारखानामा स्थानीय मानिसहरूको रोजगार आरक्षण आखिर कहिले सुनिश्चित गरिनेछ?

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा