नयाँ दिल्ली, 24 जुलाई (हि.स.)। आम आदमी पार्टी (आआपा) का राष्ट्रिय संयोजक औ दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा पेपर लीक मामिलाको लागि फास्ट ट्र्याक कोर्ट सम्बन्धी कानून ल्याउने आश्वासनमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई खोक्रो बताए। उनले आरोप लगाए, यदि जाँच एजेन्सीले अदालतमा पर्याप्त प्रमाण नै पेश गरेन भने फास्ट ट्र्याक कोर्ट बनाउनुको कुनै औचित्य नै रहनेछैन।

अरविन्द केजरीवालले शुक्रवार जारी बयानमा भने, प्रधानमन्त्रीले पेपर लीकको मामिलामा तत्काल सुनवाई गर्नको लागि फास्ट ट्र्याक कोर्ट बनाउने कुरा गरेका छन्, तर नीट पेपर लीक मामिलामा सीबीआईद्वारा अदालतमा कथित रूपमा यो भनिएको खबर प्रकाशमा आएको छ कि आरोपी सञ्जीव मुखियाविरूद्ध पर्याप्त प्रमाण प्राप्त भएको छैन। उनले भने, यदि सञ्जीव मुखिया मास्टरमाइण्ड होइन भने वास्तविक मास्टरमाइण्ड को हो त? यदि कुनै मास्टरमाइण्ड नै छैन भने पेपर लीकको घटना कसरी भयो?

केजरीवालले आरोप लगाए, यदि सरकारको जाँच एजेन्सीले अदालतमा प्रमाण पेश गरेन भने फास्ट ट्र्याक कोर्ट पनि प्रभावकारी साबित हुनेछैन। उनले भने, यदि सरकारको नियत स्पष्ट भएको भए पेपर लीकका आरोपीहरूविरूद्ध मजबुत जाँच गरी उनीहरूलाई कड़ा सजाय दिलाउने प्रयास गर्थ्यो।

केजरीवालले भने, देशभरिका विद्यार्थीहरू पेपर लीकका घटनाहरूबाट प्रभावित भएका छन्। सरकारले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू हुन नदिनका लागि ठोस कदम उठाउनुपर्छ। उनले यो पनि दाबी गरे, केवल फास्ट ट्र्याक कोर्ट बनाउने घोषणाले मात्र समस्या समाधान हुनेछैन। जबसम्म जाँच तथा अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँदैन।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा