पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा पेश क्यागको रिपोर्टमा राजस्व अनि राजकोषीय घाटामाथि गम्भीर टिप्पणी
पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा पेश क्यागको रिपोर्टमा राजस्व अनि राजकोषीय घाटामाथि गम्भीर टिप्पणी


कोलकाता, 27 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा बजट सत्र अवधि वित्तमन्त्री स्वपन दासगुप्ताद्वारा पेश नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (क्याग)- को 28 वटा रिपोर्टहरूमध्ये एकमा वर्ष 2024-25 को राज्यको वित्तीय स्थितिमाथि गम्भीर टिप्पणी गरिएको छ। रिपोर्ट अनुसार त्यस वित्तीय वर्षमा राज्यको राजस्व घाटा 39,727 करोड़ रुपियाँ रह्यो जुन सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)- को 2.19 प्रतिशत थियो।

क्याग रिपोर्ट मुताविक वर्ष 2024-25 मा राज्यको राजकोषीय घाटा 61,924 करोड़ रुपियाँ दर्ता गरियो जुन जीएसडीपीको 3.41 प्रतिशत हो। रिपोर्टमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ, पश्चिम बङ्गालमा वर्ष 2015-16 देखि लिएर वर्ष 2024-25 सम्म लगातार प्रत्येक वित्तीय वर्षमा राजस्व घाटा दर्ता गरियो।

रिपोर्ट अनुसार समीक्षा अवधि मोठ राजस्व व्यय 02 लाख 53 हजार 427 करोड़ रुपियाँ रह्यो जुन मोठ राजस्व प्राप्तिको 118.59 प्रतिशत हो। पछिल्लो पाँच वर्षमा यस व्ययको ठूलो भाग वेतन, पेन्शन तथा ऋणमाथिको ब्याज भुक्तान गर्दा खर्च भयो। यस अतिरिक्त विभिन्न योजनाहरूको लागि 19,444 करोड़ रुपियाँको सब्सिडी जोड़्दा मोठ राजस्व आयको लगभग 74 प्रतिशत खर्च भयो। यसकारण आधारभूत ढाँचा अनि पूँजीगत निवेशमा अपेक्षित खर्च हुन सकेन।

क्यागले बजटीय आवन्टनको उपयोगमा पनि अनियमित भएको सङ्केत गरेको छ। रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2024-25 मा 3,90,638.04 करोड़ रुपियाँको बजटीय प्रावधान गरिएको थियो, तर 3,19,975.79 करोड़ रुपियाँ मात्र खर्च गरियो। यसरी नै 70,662.25 करोड़ रुपियाँ अर्थात मोठ आवन्टनको 18.09 प्रतिशत उपयोग हुन सकेन। अर्कोतिर 13,486.92 करोड़ रुपियाँको अतिरिक्त व्ययले अहिले पनि स्वीकृतिको प्रतीक्षा गरिरहेको छ।

यस रिपोर्टलाई लिएर भारतीय जनता पार्टीले पूर्ववर्ती तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारलाई लक्षित गरेको छ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष औ राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य सहित पार्टी नेताहरूले आरोप लगाएका छन्, पछिल्लो सरकारले राज्यको आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय प्रबन्धनको वास्तविक तस्वीरलाई जनतादेखि लुकाउनको लागि क्यागको रिपोर्टलाई लामो समयसम्म विधानसभामा पेश गरिएन।

राज्य मन्त्रीमण्डलका एकजना सदस्यले आफ्नो नाम प्रकाशित नगरिदिने शर्तमा दाबी गरे, यी 28 क्याग रिपोर्टहरूलाई विधानसभामा पेश गर्ने उद्देश्यले वर्ष 2011-देखि वर्ष 2026-सम्मको तृणमूल कङ्ग्रेस शासन अवधि वित्तीय अनियमितता औ आर्थिक कुप्रबन्धनलाई सार्वजनिक गर्नुथियो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा


 rajesh pande