कोलकाता, 31 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बङ्गालका पंचायत एवं ग्रामीण विकास मन्त्री दिलीप घोषले भने, विद्यार्थीहरूको हित सर्वोपरी हो जसलाई सरकारले पनि बारम्बार स्पष्ट पारिरहेको छ। शुक्रवार बिहान पत्रकारहरूसित बातचित गर्दै उनले भने, सरकारले पहिला नै घोषणा गरिसकेको छ भने अदालतले पनि स्पष्ट पारेको छ, 18 वर्षदेखि कम आयुका कुनै पनि विद्यार्थीिविरूद्ध कुनै कारबाही गरिनेछैन। तर यदि कसैले सुनियोजित ढङ्गमा अपराध गर्छ भने कानूनले आफ्नो काम गर्नेछ। सरकारले विद्यार्थीहरूको हित सर्वोपरी रहेको कुरा बारम्बार भन्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि शान्ति कायम राख्ने अपील गरेका छन्। तथापि सरकारी सम्पत्तिलाई नोक्सान पुऱ्याउने अनि पुलिसमाथि हमला गर्नेहरूविरूद्ध कानून अनुसार कारबाही गरिनेछ।
दिलीप घोषले भने, अरविन्द केजरीवालको पार्टीले सरकार चलाइरहेक पञ्जाबमा पनि तीन पटक प्रश्न पत्र लीक भइसकेको छ, तर यसमाथि कसैले मुख खोलेका छैनन्। यस मुद्दामा सबैभन्दा बढ़ी खैलाबैला गरिरहेका मानिसहरूले पनि अहिले भावनात्मक बयान दिरहेका छन्। सबैलाई जवाफदेहीको घेराभित्र ल्याइँदैछ। अब पालो ती शीर्ष नेताहरूको हो जसले यस्ता घटनाहरूको लागि उक्साएका थिए। उनीहरूलाई पनि कुनै प्रकारको छुट दिइनेछैन।
नीट प्रश्नपत्र लीक मामिलामा कङ्ग्रेसको विरोध प्रदर्शनको सम्बन्धमा मन्त्री दिलीप घोषले भने, आज सबैभन्दा बढ़ी आवाज उठाइरहेका मानिसहरूको शासनकालमा पनि प्रश्न पत्र लीकका घटनाहरू भएका थिए। कङ्ग्रेसको शासनकालमा केन्द्र र राज्य दुवै स्तरमा कति पटक प्रश्न पत्र लीक भयो, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। केन्द्रिय मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग मात्र किन गरिँदैछ? पश्चिम बङ्गालमा कति पल्ट प्रश्न पत्र लीक भो? त्यसबेला कुनै जाँच भएको थियो वा कुनै आन्दोलन भएको थियो? आवश्यकता परे हामी जाँच गरेर सबै तथ्यहरूलाई सार्वजनिक गर्नेछौं।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
