गान्तोक, 08 जुलाई (हि.स.)। सिक्किमका लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले आज भारत सरकारका केन्द्रिय गृह सचिव गोविन्द मोहनसँग भेट गरी सिक्किमस्थित भारत-नेपाल सीमाक्षेत्रमा रणनीतिक सडक पूर्वाधारको विकास, सीमामा तैनाथ सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का कर्मचारीहरूको कल्याण तथा सिक्किम विधानसभामा लिम्बू र तामाङ अनुसूचित जनजातिका लागि लामो समयदेखि विचाराधीन सिट आरक्षणको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
भेटका क्रममा डा. सुब्बाले भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्व तथा दुर्गम भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सिक्किमको सीमावर्ती रणनीतिक सडकहरूको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरे। साथै, सीमा क्षेत्रमा आवागमन, रसद व्यवस्थापन तथा सुरक्षा तयारीलाई सुदृढ़ बनाउन बीओपी नाम्बुदेखि सीमा स्तम्भ (बीपी) नं. ३४/१ हुँदै बीओपी हाँसपोखरीसम्म प्रस्तावित सबै अल-वेदर रोडको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरे।
सांसदले अत्यन्त कठिन उच्च हिमाली तथा हिमनदीय क्षेत्रमा कार्यरत एसएसबीको ३६ र ७२ बटालियनका सुरक्षाकर्मीहरूलाई रिस्क एन्ड हार्डसिप (आर१एच१) भत्ता उपलब्ध गराउने विषयलाई विचार गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरे। यसैगरी, उनले सिक्किम विधानसभामा लिम्बू र तामाङ अनुसूचित जनजातिको सिट आरक्षण विषय पनि विस्तृत छलफल गरेको बताइएको छ। उनले यो विषय राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले यसको अन्तिम निर्णय गृह सचिवको प्रत्यक्ष अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने भए पनि सिक्किमसँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दामध्ये एक रहेको अवगत गराए।
उनले सन् २००३ मा लिम्बू र तामाङ समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा समावेश गरिएपछि दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सिट आरक्षणको व्यवस्था हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा गृह मन्त्रालयले गरिरहेको प्रगतिबारे जानकारी माग गरे। उनले यी विषयहरुको समाधानतर्फ सकारात्मक पहल गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
