नयाँ दिल्ली, १३ सेप्टेम्बर (हि.स.)। कांग्रेसले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङसँग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको द्विपक्षीय वार्ताको तौरतरिकाको निन्दा गर्दै देशको क्षेत्रीय अखण्डतासँग सम्झौता गरेको आरोप लगाएको छ। पार्टीले सीमा सुरक्षा, गलवान घटनापछि दिइएका बयान, लद्दाख–अरुणाचलमा भएको रणनीतिक क्षति तथा ११२ अरब अमेरिकी डलरको रेकर्ड व्यापार घाटालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग चार प्रश्न गर्दै स्थिति स्पष्ट पार्न माग गरेको छ।

कांग्रेसका महासचिव (सञ्चार) तथा सांसद जयराम रमेशले आइतवार जारी गरेको आधिकारिक वक्तव्यमा चीनसँग भारतको सम्बन्ध सामान्य हुनु अलग विषय भएपनि सरकारले देखाएको कदम सोचविचारपूर्वक गरिएको आत्मसमर्पण जस्तो रहेको बताएका छन्। उनले १९ जून २०२० मा चीनलाई दिइएको ‘क्लिन चिट’ ले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा भारतको स्थितिलाई कमजोर नबनाएको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

उनले लद्दाख र अहिले अरुणाचल प्रदेशमा चीनलाई क्षेत्रीय बढ़त हासिल गर्न किन अनुमति दिइयो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। पूर्वी लद्दाखका ठूलो भूभागमा भारतले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको गस्ती तथा पशु चराउने अधिकार छोड़िएको उनले आरोप लगाए। अर्कोतर्फ, अरुणाचल प्रदेशमा चिनियाँ अतिक्रमण, पेट्रोलिङ पोइन्ट्ससम्म पहुँच समाप्त भएको तथा नयाँ गतिरोधका खबरहरू निरन्तर आइरहेको उनले बताए। यसका साथै चीनले शहरहरूको नाम परिवर्तन गरिरहेको र ब्रह्मपुत्र नदीको ‘ग्रेट बेन्ड’ क्षेत्रमा ६० हजार मेगावाट क्षमताको मेडोग विशाल बाँध निर्माण गरेर सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्रको जल सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा सिर्जना गरिरहेको रमेशले आरोप लगाए।

रमेशले वित्त वर्ष २०२५–२६ मा चीनसँग भारतको व्यापार घाटा रेकर्ड ११२.६ अरब अमेरिकी डलर पुगेको बताए। यसले देशका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योगलाई ठूलो क्षति पुर्याएको उनको भनाइ छ। महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ, उत्पादन उपकरण तथा मध्यवर्ती वस्तुका लागि चीनमाथिको भारतको निर्भरता खतरनाक स्तरमा पुगेको उनले बताए।

उनले वर्तमान सरकारको कार्यकालमा ‘मेक इन इन्डिया’ र ‘चीनबाट आयात’ एउटै सिक्काका दुई पाटा बनेको आरोप लगाउँदै यस अवस्थासँग जुध्न सरकारसँग कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको दाबी गरे।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी