कोलकाता, १९ सेप्टेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि फसल बिमा योजनाअन्तर्गत ३२ लाख किसानको पञ्जीकरण गरिएको छ। यस संख्यासँगै पश्चिम बंगाल देशभरिमा दोस्रो स्थानमा पुगेको छ।

मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनले फसल बिमा योजनाका लागि पञ्जीकरणको पहिलो चरणमै किसानबाट अभूतपूर्व प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताए। हालै आएको बाढीबाट प्रभावित किसानको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न २०२६ को खरीफ मौसममा शीघ्र कदम चालिएको र १५ सेप्टेम्बर, २०२६ सम्म व्यवस्थित प्रक्रियामार्फत कुल ३२ लाख किसानलाई बिमा योजनाको दायरामा ल्याइएको उनले बताए।

मुख्यमन्त्रीले बाढी प्रभावित जिल्लामा किसानको पञ्जीकरणसम्बन्धी तथ्यांक पनि सकारात्मक रहेको बताए। विशेषगरी पूर्व मेदिनीपुरमा ७.२३ लाख, पश्चिम मेदिनीपुरमा ४.७३ लाख, हुगलीमा १.६८ लाख तथा झाडग्राममा ४२ हजार किसानको सफलतापूर्वक पञ्जीकरण गरिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई सहजता प्रदान गर्न अगस्तदेखि १५ सेप्टेम्बरसम्म प्रत्येक ग्राम पञ्चायत तहमा विशेष शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। यसको उद्देश्य किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा बिमा सुरक्षाको दायरामा ल्याउँदै क्षतिको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने बाटो सहज बनाउनु रहेको थियो।

किसानमाथिको आर्थिक भार कम गर्न राज्य सरकारले बिमा शुल्कको अधिकांश हिस्सा आफ्नो बजेटबाट व्यहोर्दै आएको छ। नयाँ नियमअनुसार एक हेक्टर अर्थात् करिब ढाई ऐकरसम्म कृषि भूमि भएका किसानले केवल एक रुपियाँ सांकेतिक शुल्क तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, एकदेखि दुई हेक्टरसम्म जमिन भएका किसानले प्रतिऐकर केवल एक सय रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। बाँकी सम्पूर्ण बिमा शुल्क राज्य सरकारले नै व्यहोर्नेछ।

शुभेन्दु अधिकारीले अगस्य २०२६ को बाढीबाट प्रभावित किसानलाई सकेसम्म चाँडो क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन बिमा कम्पनीहरूलाई मध्यवर्ती क्षतिको मूल्यांकन तत्काल पूरा गर्न कडा निर्देशन दिइएको बताए। साथै, ब्याङ्कमार्फत ऋण लिएका किसानको पञ्जीकरणको अन्तिम म्याद ३० सेप्टेम्बर, २०२६ सम्म बढाइएको छ। यसबाट पञ्जीकरण गर्ने किसानको संख्या अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी