कोलकाता, १९ सेप्टेम्बर (हि.स.)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठनअन्तर्गत अनिवार्य सदस्यताका लागि तलब सीमा १५ हजार रुपियाँबाट बढाएर २५ हजार रुपियाँ पुर्याउने केन्द्र सरकारको निर्णयको भारतीय मजदुर संघले स्वागत गरेको छ।

भारतीय मजदुर संघका नेता तथा खानी श्रमिक कांग्रेसका महासचिव महेन्द्र गुप्ताले केन्द्र सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै कर्मचारी भविष्य निधिको तलब सीमा बढाउन लामो समयदेखि माग गर्दै आएको बताए। उनले २०१४ देखि तलब सीमा १५ हजार रुपियाँमै कायम रहेको उल्लेख गर्दै सीमा बढाउन संगठनले सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र, संवाद, संगठनात्मक कार्यक्रम, प्रदर्शन तथा धर्नामार्फत निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए।

शनिबार कोलकातामा आयोजित कार्यक्रममा गुप्ताले २५ मार्च, २०२६ मा आयोजित धरना तथा त्यसपछि १७ अगस्त, २०२६ मा भएको देशव्यापी प्रदर्शनका क्रममा कर्मचारी भविष्य निधिको तलब सीमा बढाउनुसहित श्रमिकसँग सम्बन्धित विभिन्न पेन्डिङ विषय प्रमुखताका साथ उठाइएको बताए। संगठनका तर्फबाट सम्बन्धित अधिकारी तथा केन्द्रिय श्रम एवं रोजगारमन्त्री डा. मनसुख माण्डवियासँग भएका बैठकमा पनि कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बिमा तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिएको उनले बताए।

उनले तलब सीमा १५ हजारबाट बढाएर २५ हजार रुपियाँ पुर्याइएपछि प्रतिमहिना १५ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म तलब पाउने कर्मचारीको ठूलो वर्ग अनिवार्य सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने अवसर प्राप्त गर्ने बताए। यसबाट भविष्य निधि बचत, कर्मचारी पेन्सन योजना तथा कर्मचारी निक्षेपसम्बद्ध बिमा योजनाजस्ता सामाजिक सुरक्षा सुविधाको लाभ थप श्रमिकसम्म पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ।

महेन्द्र गुप्ताले संगठनको माग कर्मचारी भविष्य निधिको तलब सीमा बढाउने विषयमा मात्र सीमित नरहेको बताए। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बिमाको पहुँच विस्तार, सुदृढ पेन्सन सुरक्षा, न्यूनतम पेन्सनमा वृद्धि तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु संगठनका प्रमुख मागमध्ये रहेको उनले बताए।

संगठनले न्यूनतम ज्याला, बोनस, समान कामका लागि समान तलब, योजना कर्मीको पारिश्रमिक तथा श्रम कानुनसँग सम्बन्धित पेन्डिङ विषयमा पनि सरकारबाट थप कदम चाल्न माग गरेको छ। श्रमिकको सामाजिक तथा आर्थिक हितसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारसँगको संवाद र प्रयास आगामी दिनमा पनि जारी रहने भारतीय मजदुर संघले जनाएको छ।

उल्लेखनीय छ, केन्द्र सरकारको यस निर्णयपछि ५१ लाखभन्दा बढी थप कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठनको अनिवार्य सदस्यताको दायरामा आउन सक्नेछन्। नयाँ तलब सीमा १९ सेप्टेम्बर, २०२६ देखि लागू भएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी