नयॉं दिल्ली, 14 अक्टोबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीरमा लगाइएको राष्ट्रपति शासन हटाइएको छ। गृह मन्त्रालयले आइतवार अबेर राति आदेश जारी गरेर यससॅंग सम्बन्धित 31 अक्टोबर, 2019 को आफ्नो पहिलो आदेशलाई रद्द गरिदिएको छ। यसका साथै अब जम्मू-कश्मीरमा नयॉं सरकार गठनलाई लिएर बाटो सफा भएको छ।

गृह मन्त्रालयले आदेशमा भनेको छ, 'जम्मू र कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को धारा 54 अन्तर्गत केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू र कश्मीरको सम्बन्धमा 31 अक्टोबर, 2019 को आदेश मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिभन्दा ठीक अघि रद्द गरिने छ।' 13 अक्टोबर, 2024 को नवीनतम आदेशले केन्द्रको 5 साल पुरानो आदेशलाई रद्द गरिदिएको छ। यस आदेशको क्रियान्वयनका साथै उमर अब्दुल्लाको नेतृत्वमा नयॉं सरकारले आगामी हप्ता शपथ लिने आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त भएको छ।

उल्लेखनीय छ, 05 अगस्त, 2019 मा अनुच्छेद 370 लाई निरस्त गरेपछि 31 अक्टोबर, 2019 मा जम्मू र कश्मीरमा केन्द्रिय शासन लागू गरिएको थियो। जम्मू र कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लाई संसदले 05 अगस्त, 2019 मा पारित गरेको थियो। सोही तारिक राज्यलाई दुई भाग जम्मू-कश्मीर र लद्दाखमा विभाजित गरिएको थियो। दुवैलाई केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा नामित गरिएको थियो। सरकारले ऐतिहासिक कदम उठाउॅंदै यस क्षेत्रलाई विशेष दर्जा दिने अनुच्छेद 370 लाई निरस्त गरिदिएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी