नयाँ दिल्ली, 18 अक्टोबर (हि.स.)। राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिशनको हिस्साको रूपमा केन्द्र सरकारले इस्पात उत्पादनमा हरित हाइड्रोजनको उपयोगको निम्ति तीन पायलट परियोजनाहरूलाई अनुमति दिएको छ। यस अगाड़ी नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालयले यस पहल अन्तर्गत इस्पात क्षेत्रमा पायलट परियोजनाहरूलाई लागू गर्नका लागि दिशानिर्देश जारी गरेको थियो।

केन्द्रिय नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालयले शुक्रवार एक बयानमा भन्यो, पायलट परियोजनाहरूको माध्यमले परियोजनाको लक्ष्य इस्पात निर्माणमा हरित हाइड्रोजनको उपयोग गर्नका लागि उन्नत प्रौद्योगिकीहरूको पहिचान गर्नु हो। यी परियोजनाहरू हरित हाइड्रोजन आधारित इस्पात निर्माण प्रक्रियाहरूको सुरक्षित संचालनलाई प्रदर्शित गर्नसक्छ, तकनीकी व्यवहार्यता र दक्षता स्थापित गर्नसक्छ र कम कार्बनको लौह एवं इस्पात उत्पादनलाई सक्षम गर्नका लागि त्यसको आर्थिक व्यवहार्यताको आकंलन गर्नसक्छ।

प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालयले इस्पात क्षेत्रमा कूल तीन पायलट परियोजनाहरूलाई अऩुमति दिएको छ। यसको निम्ति केन्द्र सरकारको कूल वित्तीय सहायता 347 करोड़ रूपियाँ छ। यी पायलट परियोजनाहरू आगामी तीन वर्षमा चालू हुने सम्भावना छ, जसबाट भारतमा यस्ता प्रौद्योगिकीहरूको विस्तार हुनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी