कोलकाता, 20 नोभेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालकेा पूर्व मन्त्री पार्थ च्टर्जी औ अन्य चारजना मानिसहरूको जमानत याचिकामाथि कलकत्ता हाई कोर्टका दुई जजहरूमाझ मतभेद उत्पन्न भएको छ जसले गर्दा मामिलालाई अब हाई कोर्टको तेस्रो बेञ्चलाई पठाइएको छ जसले जमानतमाथि अन्तिम निर्णय लिनेछ। नियुक्ति घोटालामा पक्रा परेका पार्थ च्यटर्जी, सुबिरेश भट्टचार्य, अशोक साहा, कल्याणमय गांगुली औ शान्तिप्रसाद सिन्हाको जमानतमाथि जस्टिस अरिजीत बन्द्योपाध्याय र जस्टिस अपूर्व सिंह रायबीच सहमति बन्न सकेन। जस्टिस अरिजीतले सबैको जमानतलाी स्वीकृति दिए, तर जस्टिस अपूर्वले यसको विरोध गर्दै यी पाँचैजनाको जमानतमाथि असहमति व्यक्त गरे। नियुक्ति घोटालामा एजेन्टको रूपमा काम गरेको आरोपमा पक्रा पर्ने कौशिक घोष, शेख अली इमाम, सुभ्रतो सामन्त राय औ चन्दन उपनाम रञ्जन मण्डलको जमानतमाथि दुवै जज सहमत भए। यिनीहरूले अब जमानत पाएका छन्।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनमले यस मामिलालाई हाई कोर्टको तेस्रो बेञ्च समक्ष पठाउने निर्देश दिएका छन्। अब यही बेञ्चले तय गर्नेछ कि पार्थ च्यटर्जी र उनका साथीहरूले जमानत पाउनेछन् कि छैनन्।
पार्थ च्यटर्जीले पहिला पनि कैयौं पटक जमानतको लागि हाईकोर्ट अनि सुप्रीम कोर्टमा याचिका दर्ता गरिसकेका छन्। तर हरेक पल्ट नै उनको याचिकालाई खारेज गरियो। अप्रेल, 2024-मा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)- को मामिलामा पनि उनको जमानत याचिकालाई खारेज गरिएको थियो। यस मामिलाको सुनवाई लगभग छः महिनासम्म चलेपछि फसेला बुधवार सुनाइयो।
ईडीले पार्थ च्यटर्जीलाई 23 जुलाई, 2022 -मा नियुक्ति घोटालाको मामिलामा पक्राउ गरेको थियो उनको नाकतलास्थित घर अनि अर्पिता मुखर्जीको फ्ल्याटमा छापामारी गर्दा करोड़ौं रुपियाँ नगद, विदेशी मुद्रा अनि सुनका गहनाहरू जफ्त गरिएको थियो। अर्पिता मुखर्जीलाई पनि ईडीले पक्राउ गरेको थियो। दुवै नै अहिलेसम्म न्यायिक हिरासतमा छन्। पार्थमाथि स्कूल भर्ती घोटालामा घूस लिएर नोकरी दिएको आरोप छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
