नयाँ दिल्ली, 17 अप्रेल (हि.स.)। तिहाड़मा थुनिएका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई जेलबाटै सरकार संचालन गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै दिल्ली हाई कोर्टमा याचिका दर्ता गरिएको छ। वकिल श्रीकान्त प्रसादद्वारा दर्ता याचिकामा अरविन्द केजरीवाललाई आफ्नो मन्त्रीमण्डलका साथीहरूसित भीडियो कन्फ्रेन्सिंगको माध्यमबाट बातचित गर्ने अनुमति दिनुपर्ने माग गरिकिएको छ।
याचिकामा भनिएको छ, न त देशको संविधान न त कुनै कानूनले ने प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीलाई जेलबाट सरकार संचालन गर्नदेखि रोक्न सक्छ। यस अवस्थामा रविन्द केजरीवाललाई आफ्नो मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरूसित भीडियो कन्फ्रेन्सिंगको माध्यमबाट कुराकानी गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्द गर्ने दिशानिर्देश जारी गरियोस्। याचिकामा माग गरिएको छ, मीडियालाई अरविन्द केजरीवालको राजीनामा अनि दिल्लीमा राष्ट्रपति शासनसित सम्बन्धित सनसनीपूर्ण समाचार अनि हेडलाइनहरू चलाउनदेखि रोकियोस्।
याचिकामा दिल्ली भाजपाका प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवाविरूद्ध केजरीवालमाथि राजीनामा दिनका लागि चाप दिएको, गत 10 अप्रेलमा दीनदयाल उपाध्याय मार्गमा गरिएको विरोध प्रदर्शनको लागि कारबाही गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ। याचिकामा भनिएको छ, अरविन्द केजरीवालको नेतृत्वमा पछिल्लो सात वर्षमा दिल्ली सरकारले स्वास्थ्य अनि शिक्षाको क्षेत्रमा अभूतपूर्व काम गरेको छ। वर्तमानमा दिल्लीको स्थिति जनताका मौलिक अधिकारहरूको उल्लंघन गर्नु जस्तै हो।
राऊज एभेन्यू कोर्टले गत 15 मार्चमा केजरीवालको न्यायिक हिरासतलाई आगामी 23 अप्रेलसम्मको लागि बढाइदिएको थियो। गत 21 मार्चमा दिल्ली हाई कोर्टबाट अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउदेखि संरक्षण प्राप्त नभएपछि ईडीले त्यै दिन अबेर साँझ अरविन्द केजरीवाललाई जाँचबुझ गरेपछि पक्राउ गऱ्यो। त्यसपछिदेखि नै केजरीवाल यस मामिलामा हिरासतमा छन्।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता