नयाँ दिल्ली, 26 अप्रेल (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्टमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरूद्ध भगवान तथा पूजास्थलको नाममा भोट मागेर आदर्श आचार संहिताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको याचिकामाथि शुक्रवार सुनवाई हुन सकेन। यस मामिलामा अब आगामी 29 अप्रेलको दिन सुनवाई हुनेछ। सुनवाई गर्ने जज जस्टिस सचिन दत्ता उपलब्ध नभएका कारण सुनवाई टरेको हो।
याचिकामा प्रधानमन्त्रीलाई छः वर्षसम्मका लागि चुनाउ लड़्नदेखि रोक लगाउने माग गरिएको छ। याचिका वकिल आनन्द एस जोंधालेले दर्ता गराएका छन्। याचिकामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरूद्ध कारवाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। याचिकामा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले गत 9 अप्रेलका दिन उत्तर प्रदेशमा आफ्नो भाषणमा हिन्दू र सिख गुरूहरूको नाममा भाजपाको लागि भोट मागे। आफ्नो भाषणमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षलाई मुसलमानहरूसित जोड़ेर सम्बोधन गरे। चुनाउमा धर्मको प्रयोग गर्नु जनप्रतिनिधित्व कानूनको खुल्ला उल्लंघन हो।
याचिकामा प्रधानमन्त्रीलाई छः वर्षसम्मको लागि चुनाउ लड़्नदेखि रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ। याचिकामा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीको भाषणले लोकसभा चुनाउमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाउमा बाधा उत्पन्न गर्नसक्छ। याचिकामा माग गरिएको छ, कोर्टले निर्वाचन आयोगलाई निर्देश देओस् कि उसले प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई संज्ञान लिएर प्रधानमन्त्रीविरूद्ध कारबाही गरोस्।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता